काठमाडौं । सरकारले जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने गरी विधेयक दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयकले टिकापुर घटनाका आरोपित रेशम चौधरी र मधेश आन्दोलनका क्रममा व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका लक्ष्मी महतो कोइरीको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छ ।
सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सरकारले केही दिनअघि ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले दर्ता गरेको उक्त विधेयकको दफा ६४ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०६४ को दफा ११६ पछि ११६ (क) थप गरेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । उक्त विधेयकमा करिब १० वटा ऐनका केही बुँदाहरु संशोधनका लागि पेस गरिएको छ । जसमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ ‘क’ थप गरिएको छ ।
उक्त दफामा राजनीतिक वा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा भएका आन्दोलन वा त्यसबाट भएको क्षतिलाई देखाएर सरकार वादी रहेर मुद्दा दायर गरिएको भए त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बुँदामा ती मुद्दाहरु जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भएपनि फिर्ता लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त विधेयक दर्ता भई संसदबाट पारित भएमा टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरिएका रेशम चौधरी लगायतका मुद्दा र मधेश आन्दोलनका क्रममा असई थमन विकको हत्यामा संलग्न भनी मुद्दा दायर गरिएका एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी लगायतका व्यक्तिका मुद्दा पनि फिर्ता लिन सकिने छ ।
