काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको छ । त्यसैगरी हितेन्द्रदेव शाक्यले दिएको मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको छ ।
अन्तरिम आदेश नभएपछि शाक्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् । अब घिसिङको रिट निवेदनमाथि पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ । गतसाता सरकारले घिसिङलाई पदमुक्त गरेर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
