काठमाडौं । मधेश केन्द्रीत दलहरुले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरेका छन् । मधेश केन्द्रीत दलहरु जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), जनता प्रगतिशील पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी रहेका छन् ।
मोर्चाका उद्देश्य तथा राजनीतिक प्रतिवद्धताहरुमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । नेपाली विशेषतामा आधारित सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको सीमाङ्कन, नामाङ्कन तथा सङ्रचना गर्न÷गराउनका साथै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारहरुका बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, राजस्व तथा स्रोत साधनहरु सन्तुलित र न्यायोचित रुपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाहरु जनतामा पु¥याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने मोर्चाको उद्देश्य रहेको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वीत्त आयोगलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाई सङ्घ र प्रदेशबीच स्रोत साधनको न्यायोचित वीत्तीय सङ्घीयताको मूल्य र मान्यता अनुरुप बाँडफाँटको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउन, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने र यथाशीघ्र सङ्घीय निजामति ऐन निर्माण गरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न, नेपालको संविधान अपूर्ण, अधुरो, विभेदकारी र त्रृटीपूर्ण रहेकोले सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी समय सापेक्ष रुपमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न प्रयत्न गर्ने उद्देश्यले मोर्चा गठन भएको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
मुलुकमा विद्यमान रहेका अनियमित्तता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, कमिशनतन्त्र र विचौलियातन्त्र जस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनका लागि जनजागरण तथा दबावमूलक कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने पनि मोर्चाको प्रतिवद्धता रहेको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको प्रतिवद्धता
प्रस्तावना
नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय÷राष्ट्रिय एवम्विविधतायुक्त बहुलबादी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीता, जनताको सार्वभौमिकता तथा नागरिक सर्वोच्चता, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानव अधिकार, जातीय÷राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका, समानता, सम्पन्नता, सुशासन, सामाजिक न्याय, लोककल्याणकारी राज्य, समावेशी लोकतन्त्र लगायतका लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यता र आदर्शप्रति दृढ सङ्कल्प गर्दै, राष्ट्रियहीत, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक– पटक गर्दै आएका जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह र आन्दोलन, संघर्ष त्याग, बलिदान र उत्सर्गको गौरवपूर्ण ईतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली तथा वेपत्ता र पीडित परिवारहरुलाई उच्च सम्मान गर्दै, सामन्ती, केन्द्रिकृत एकल जातीय÷नश्लीय निरङ्कुश एकात्मक शासन प्रणालीले सृजना गरेका जात÷जाती, लिङ्ग, वर्ण र वर्ग अर्थात वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, लैङ्गिक विभेदलगायत सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समानता, सुशासन, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जातीय अथवा सामाजिक समुदायहरुको जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक विभेदरहीत समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै, मुलुकमा विद्यमान रहेको राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक समस्या र चुनौतिहरुको सामना गर्न तथा मुलुकको राजनीतिमा यथास्थितिवादी, पश्चगामीका साथैअग्रगामी राजनीतिक प्रवृति र चिन्तनहरु विद्यमान रहेको वर्तमान अवस्थामा देशलाई परिवर्तनकारी अग्रगामी निकाश दिन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अधिकारवादी, मुक्तिकामी, प्रगतिशील र समाजवादी शक्तिहरुको एकतावद्ध पहलकदमी आवश्यक छ भन्ने विचारलाई ह्दयङ्गम गर्दै, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यकलगायत असमानता, शोषण, उपेक्षा र बहीष्करण तथा विभेदमा परेका÷पारिएका, विपन्न वर्ग लगायतका समुदायहरुको पहिचानको मान्यता समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने सङ्कल्प गर्दै, जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, मधेश जनविद्रोहलगायत विभिन्न समुदायहरुले गरेका जनक्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई रक्षा, सुदृढ र संस्थागत गर्दै संविधानमा प्राप्त उपलब्धि र अधिकारहरुको रक्षा, कार्यान्वयन गर्दै समय सापेक्ष, संविधान संशोधन, परिमार्जन र विकासका साथै शोषित, उत्पीडित र वहिष्कृत जनताले प्राप्त गर्न बाँकी रहेका अधिकारहरुको प्राप्ति गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा आधारित विभेदरहीत समतामूलक, न्यायपूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले हामी निम्न साझा मुद्दा, लक्ष्य र उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गर्न सहमत भएका छौं ।
मोर्चाका उद्देश्य तथा राजनीतिक प्रतिवद्धताहरु निम्नबमोजिम रहेका छन् ।
- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढकरण गर्ने, नेपाली विशेषतामा आधारित सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको सीमाङ्कन, नामाङ्कन तथा सङ्रचना गर्न/गराउनका साथै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारहरुका बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, राजस्व तथा स्रोत साधनहरु सन्तुलित र न्यायोचित रुपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाहरु जनतामा पु¥याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने ।
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वीत्त आयोगलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाई सङ्घ र प्रदेशबीच स्रोत साधनको न्यायोचित वीत्तीय सङ्घीयताको मूल्य र मान्यता अनुरुप बाँडफाँटको नीति निर्माण
गरी कार्यान्वयन गराउने ।
- प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने र यथाशिघ्र सङ्घीय निजामति ऐन निर्माण गरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने ।
- नेपालको संविधान अपूर्ण, अधुरो, विभेदकारी र त्रृटीपूर्ण रहेकोले सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी समय सापेक्ष रुपमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न प्रयत्न गर्ने ।
- मुलुकमा विद्यमान रहेका अनियमित्तता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, कमिशनतन्त्र र विचौलियातन्त्र जस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनका लागि जनजागरण तथा दबावमूलक कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने ।
- गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र सामाजिक–आर्थिक पछ्यौटेपनबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक तालिम, रोजगारीको सृजना गर्नका लागि मुलुकको आर्थिक सङ्कटलाई अन्त्य गर्नु पर्दछ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषि, उद्योग र वाणिज्य, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रको विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य पुँजी र प्रविधि ल्याउन र लगानी गर्न लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गरिनु पर्दछ । देशको अर्थ व्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन गरी उत्पादनमूखी अर्थतन्त्र, आपूर्ती व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरुको पहिचानको मान्यता, समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गराउन कार्य अगाडी बढाउन ।
- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा उत्पीडित र उपेक्षित रहेका समुदायहरुबीच सहकार्य गर्ने÷गराउने।
- विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरुबीच गरिएका २२ बूँदे र ८ बूँदे सम्झोताका साथै अन्य राजनीतिक दल/सङ्गठन र सरकारबीच गरिएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गराउन ।
- राज्यसत्ताद्वारा अन्याय, असमानता, शोषण, विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरुद्वारा अधिकार र न्याय प्राप्तिका लागि भइरहेको आन्दोलनहरुप्रति ऐक्यवद्धता जनाउने र आवश्यक कार्य गर्ने ।
- लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गराउन ।
- जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह र आन्दोलन, थरुहट, लिम्बुवान आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरुको कारण विभिन्न दलका आन्दोलनकारी नेता÷कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरुको खारेजी र राजबन्दीहरुको रिहाई गराउन ।
- जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउन ।
- आदिवासी जनजाति सम्वन्धी क्ष्ीइ(ज्ञटढ मा उल्लेखित अधिकारहरु प्रत्याभूति गराउन ।
- सरकारले गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरु दलीय भागभण्डाको आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, योगदान र अनुभवका आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समान जनसङ्ख्यका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, स्थानीय तहमा दलीय आधारमा हुने निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य र स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गराउन ।
- विभिन्न आन्दोलनहरुमा शाहदत् प्राप्त गरेका तर शहीद घोषणा हुँन बाँकी रहेका शहीदहरुलाई शहीद घोषणा गराउन र शहीद परिवार तथा अङ्ग, भङ्ग भएका आन्दोलनकारीहरुलाई भरणपोषणको व्यवस्था गराउन ।
- नेपालमा सदियौंदेखि कायम रही आएको जात÷जाति, वर्ग, लिङ्ग र वर्ण अर्थात वर्गीय, जातिय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक व्यवस्थाजन्य शोषण उत्पीडन, असमानता, बहिष्करण र विभेदहरु अन्त्य गर्न संघर्षरत रहने ।
- मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडी परेका तराई÷मधेश र कर्णाली लगायतका पीछडीएको क्षेत्र र जनताको विकास र विशेष अवसरको व्यवस्था गर्न ।
- चूरे क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणका साथै अनियन्त्रित एवं अवैध रुपमा उत्खनन्गरीे गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवाको निर्यातले गर्दा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण भइरहेको छ । तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउन आवश्यक कार्यहरु गर्ने ।
- किसानहरुको समस्या समाधान गर्न समयमै कृषि सिंचाई, मल–खाद, बीऊ बिजन, किट्नासक औषधी, शीत भण्डार, कृषि बीमा, सहज र सहुलियतमा कृषि ऋणको व्यवस्था, बालीको न्यायोचित समर्थन मूल्यको निर्धारण र कृषि बजारको व्यवस्था गराउन ।
- वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागु गर्दै कृषि क्रान्तिका माध्यमबाट कृषिको औद्यौगीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजिवि जनताको जीवनस्तर, सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने ।
- जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदुषण र प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न भएका नकारात्मक असरहरुलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने ।
- सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा कायम रहेको एकल भाषीक नीति र व्यवहारलाई अन्त्य गरी बहुभाषिक नीति लागू गरी सबै राष्ट्रिय भाषाहरुलाई सूचिकृत गरी सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिई समान भाषिक नीति लागु गराउन ।
- समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चिताका लागि संविधानको धारा–४२ को भावना अनुकूल कानून निर्माण र कानून संशोधन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन ।
- तराई मधेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरी विकास निर्माणका कार्यलाई तिव्रता दिनेर हुलाकी सडक लगायत राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने गरी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउन ।
