काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले कानुनले तोकेको कारबाहीबाहेक सवारीको चाबी खास्नेसमेतको कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । बीएएलएलबी पाँचौं सेमेष्टारमा अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रमणि ज्ञवाली र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
‘कानूनमा चावी खोस्न पाउने भन्ने व्यवस्थाको अभावमा सार्वजानिक पदमा रही कर्तव्य निर्वाहन गर्न जाँदा कानूनले तोकेको विधी र मान्यताको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई त्रासमा पार्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनु प्रहरी कर्मचारीको निमित सोभनीय हुँदैन । तसर्थ, चाबी खोस्न पाउने भनी सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको भनाई सम्म रहेको भन्ने मिसिलसंलग्न प्रमाणहरूवाट देखिन आउँदा कानूननमा त्यसरी चाबीसमेत खोस्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आउँछ,’– फैसलामा भनिएको छ ।
ट्राफिक प्रहरी वा यातायात निरिक्षकले जाचँबुझको सिलसिलामा चालक अनुमतिपत्र खोज्ने, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वा सार्वजानिक सवारीको बाटो ईजाजतपत्र हेर्ने, सवारी चलाउन नमिल्ने ठाउँमा सवारी चलाउँदा सवारी रोकी जाचबुझ गर्ने कार्यहरु मात्रै गर्न पाउने अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
ट्राफिक प्रहरी वा यातायात निरीक्षकले जाचँबुझको सिलसिलामा कानूनले तोके बाहेकको कार्य जस्तै सबारी चालकको चाबी खोस्ने, जबरजस्ती निकाल्नेजस्तो कार्य गरिनुले नागरिकको गरिमा र अनावश्यक राज्य हस्तक्षेपले स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने अधिकारमा हानी पुयाउने अदालतको ठहर छ ।
