काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधाबारे अनावश्यक भार नपर्ने गरी कानून बनाउने बताएका छन् ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले राज्यलाई अनावश्यक भार नपर्ने गरी कानुन बनाउने बताएका हुन् ।
उनले कानून बनाएर सुविधा दिने वा नदिने पनि सांसदबाटै निर्णय हुने बताए । उनले भने, ‘अनावश्यक भार पर्ने गरी कानून बनेको छैन । कानून नबनाई सुविधा दिने नभई कानून बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे सांसदबाटै निर्णय लिइनेछ ।’
उनले सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसद्को समितिले दिएका निर्देशनलाई पालना गरी कानुन बनाउने तयारी अगाडि बढाउन थालिएको जानकारी दिए ।
उनले अहिले पनि मापदण्डका आधारमा सेवा सुविधा लिइरहेको भन्दै त्यही सेवा सुविधालाई संसदबाट कानुन बनाएर दिनका लागि तयारी थालिएको बताए ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा थप गर्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । सांसदहरुले वर्तमान विशिष्टको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिनै नहुने बताएका थिए ।
