म्याग्दी । पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सडक पूर्वाधारसम्बन्धी ७१ वटा योजना कार्यान्वयन गरेको छ ।
नयाँ सालबसाली ३७, क्रमागत सालबसाली सात, नयाँ बहुवर्षीय प्रस्तावित नौ र पुराना १८ वटा क्रमागत योजना कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले यस वर्ष ५९ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
ग्रामीण सडक फराकिलो पार्ने, ग्रेड तथा घुम्ती सुधार गर्ने, नाली, पर्खाल निर्माण, कालोपत्र, ढलान गर्न तथा मोटरेबल र झोलुङ्गे पुल निर्माणसम्बन्धी योजना सञ्चालन गरेको कार्यालय प्रमुख विष्णु पौडेलले बताए । उनका अनुसार नौ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएका सालबसाली नयाँ ३७ वटा योजनामध्ये पाँच वटा सम्पन्न, सात वटा ठेक्का प्रक्रियामा र २२ वटा निर्माणाधीन रहेका छन् ।
१८ वटा पुराना क्रमागत योजनामध्ये अर्चेखोला र अर्कला मोटरेबल पुलसहित चार वटा योजना सम्पन्न र १४ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । गत वर्ष ६७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएका सात वटा योजनाका लागि चालु आवमा विनियोजन भएको बजेट खर्च भइसकेको छ ।
बेनी–पाखापानी, हाडेभिर–भकिम्ली, पखेर–बरङ्जा, अदिभारा–डाँडागाउँ, धारापानी–ताकम–शिवाङ सडक योजनाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ । अदिभारा र शिवरात्रिखोलाको मोटरेबल पुल निर्माण सुरू भइसकेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सुरू भएको बेनी–दरवाङ सडकको आठ किलोमिटर दूरीको रनवाङ–दरवाङ खण्डको तीन किलोमिटरमा कालोपत्र सकिएको र बाँकी सडक पनि यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी छ ।
धौलागिरि गाउँपालिकाको दरखोलाको मोटरेबल पुल र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पर्यटकीयस्थल घोडेपानी जोड्ने सडक स्तरोन्नति योजनाका ठेकेदारले काम सुरू गर्ने तयारीमा छन् । यस वर्ष २४ करोड विनियोजन र ९२ करोडको स्रोत सुनिश्चितता भएको दरवाङ–धारापानी–ताकम–मच्छिम–मुना–जलजला ढोरपाटन सडक योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का आह्वान भएको छ ।
तीन करोड बजेटको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएको मालिका गाउँपालिका–२ रूमदेखि बागलुङको ताराखोला जोड्ने सडक स्तरोन्नति योजना पनि ठेक्का प्रक्रियामा छ । पाँच करोड बजेट स्रोत सुनिश्चितता भएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको–बेग सडक र मालिका गाउँपालिकाको थापाचौर–सावटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वानको तयारी भएको छ ।
धौलागिरि गाउँपालिकाको मुना–मुदी सडकको दरखोलामा मोटरेबल पुल र गलेश्वर–काउलेगौडा सडक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रस्ताव गरे पनि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले निर्णय गरेका छैनन् ।
म्याग्दी १(१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले गत वर्ष ठेक्का सम्झौता भएका योजनाका लागि चालु आवमा विनियोजन भएको बजेट सकिएपछि निर्माण रोकिन थालेको विषयमा सम्बद्ध मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराई थप बजेटको लागि पहल गरेको बताए ।
