काठमाडौँ । ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले यो विधेयक संसद्मा लगेका हुन् ।
संगठित अपराधको रूपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ ।
स्वदेशमा वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, तथा दण्ड सजायको दायरालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री साहले उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संघीय संरचना बमोजिम तीनै तहमा संयन्त्र निर्माण गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको हो । पीडित तथा प्रभावितको उद्धार तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्न खोजिएको छ ।
बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अन्तर्गत मानव बेचबिखन, विषेश गरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन लागिएको हो ।
