ललितपुर। उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले दिगो सहरी विकास र सुशासनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
नीति प्रतिष्ठानले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको सहरी सुशासन तथा विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय गोष्ठीमा उनले सहरी क्षेत्रका हरेक मानिसका लागि आर्थिक अवसरमात्र नभइ संस्कृति, दिगोपन र सुशासनको केन्द्र बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘काठमाडौँ उपत्यका, तीव्र सहरीकरण, प्राकृतिक स्रोतको क्षयीकरण र सामाजिक–आर्थिक असमानताका बहुआयामिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ, सहरी शासन व्यवस्थामा समावेशिता, समुदायको सहभागिता र स्थानीय ज्ञानको एकीकरणका माध्यमबाट नगर विकासका लागि काम गर्नु छ, यसलाई ध्यान दिँदै सरकारले जनजीवन र जीविकोपार्जनलाई केन्द्रमा राख्दै सिर्जित समस्या समाधान गर्न क्रियाशील रहेको छ,’ उनले भने।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भूकम्पपछि काठमाडौँको पुनःनिर्माणमा समुदायको सक्रिय भूमिकाको उदाहरण दिँदै सहरी पुनःनिर्माण सरकारमात्र होइन, स्थानीय नागरिकको समेत सहकार्य र साझेदारीबाट सम्भव हुने बताए।
सरकारले ‘राष्ट्रिय सहरी नीति २०२४’ मार्फत सहरी पूर्वाधार सुधार, सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै उनले सहरी पूर्वाधार सूचकलाई न्यूनतम ५० प्रतिशत पुर्याउने र हरित लगानी तथा जलवायु केन्द्रित कोषमार्फत सहरी विकासलाई दिगो बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए।
‘नेपालले आफ्नो सहरी विकास योजनामा सामुदायिक सहभागिता, पूर्वाधार पहुँच, स्रोत व्यवस्थापन र बहु–क्षेत्रीय सहकार्यलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई सहरी योजनासम्बन्धी प्रविधि तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।’
