काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सरकारले संसदमा विचाराधीन विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएर संसदीय प्रक्रिया र विधिको गम्भीर उल्लंघन गरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बैठकमा बुधबार पुनले सरकारले संसदको मानहानी गरेको टिप्पणी गरे । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक–२०७६ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत भएर छलफलका लागि समितिमा रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकामा उनको आपत्ति थियो ।
गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको ५ मध्ये एक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश एक हो । राष्ट्रपतिले पौडेलले भूमिसम्बन्धी बाहेक ४ वटा अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेका छन् । पूर्वमन्त्री पुनले सरकारबाट संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १ सय २२ उल्लंघन भएको उनले बताए ।
अध्यादेश ल्याउनुपर्ने भए विचाराधीन विधेयक समितिले फिर्ताका लागि प्रतिवेदन बुझाउने र संसदको पूर्ण बेठकले फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले प्रष्ट्याए । सरकारको जननिर्वाचित प्रतिनिधिको थलो संसदलाई पंगु बनाउने तथा स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासन थोपर्ने प्रयत्न निन्दीय रहेको भन्दै पुनले आपत्ति जनाए । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक–२०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रश्तुत भएर समितिमा छ ।
समिति बैठकको कार्यसूचिमा वितरण पनि भएको थियो । यो विषय फिर्ता पनि लिएको छैन’, पुनले भने, ‘यो संसदको नियमावली १ सय २२ को व्यवस्थाविपरीत छ । सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बाटोमा हिंड्न खोजेको छ ।’ पुनले समितिमा छलफलमा भएको विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र संसदको मानहानी गरेको आरोप लगाए । संसदको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएकाले समितिले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
पुनले सभामुख देवराज घिमिरे र र अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेसँग अध्यादेशप्रति असहमति जनाएर सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग राखे । ‘विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रियासमेत मिचेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ’, उनले भने, ‘यो संवैधानिक व्यवस्था विपरित छ र संसदको मान हानी र संसदको कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको छ।’
उनले संसद छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएकामा सभामुख घिमिरे मौन बसेकोमा पनि आपत्ति जनाए । शक्ति पृथीकरणको सिद्धान्तविपरीत सरकारले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने र बबलमिच्याई गरेकाले त्यसमा सभामुख बोल्नुपर्ने बताए ।
