काठमाडौँ । सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले ई–गभर्नेन्सको कानुनी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण र स्थानीय तहमा नेतृत्व पद रिक्त भएमा अस्थायी व्यवस्थाको प्रावधानलगायत समावेश गरेर कानुन ल्याइएको बताए ।
त्यसैगरी अध्यादेशमार्फत श्रमिकहरूको पेन्सन र अवकाश उमेरमा एकरूपता कायम गरिएको छ । साथै, गैरआवासीय नेपालीलाई सहज नागरिकता, भिसा व्यवस्था, विदेशी र घरेलु लगानीमा सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको दुरुपयोग रोक्न कदम चालिएका छन् ।
यसबाहेक, आपराधिक मुद्दामा मिलापत्र प्रक्रिया र सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनलाई सरल र प्रभावकारी बनाइएको उनको भनाइ छ । विपद् व्यवस्थापन, योजना तर्जुमा, र राजस्व असुलीमा सुधारका व्यवस्था अध्यादेशमार्फत सुनिश्चित गरिएका छन् ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धि ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन वटा गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका छन् । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश पनि जारी गरिएको छ ।
संशोधनका मूलभूत विषयहरु निम्नानुसार छन् ।
सेवा प्रवाहमा सहजता
ई–गभर्नेन्सको कानुनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुने अपेक्षासहित नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्णय प्रक्रियामा सुधार
नेपाल सरकारको कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीले कानुनमा मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो पालना नगरेमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले गर्ने भनिएका सबै विषय मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने हालको व्यवस्थाको सट्टा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेगरी नेपाल सरकारको परिभाषामा परिवर्तन गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिको निरन्तरता
कुनै कारणले स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख भई काम गर्न सक्नेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइएको छ । यस्तै कुनै कारणले कुनै वडाअध्यक्षको पद रिक्त भएमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरुमध्येबाट कार्यवाहक वडाअध्यक्ष छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
श्रमिकको अवकाश उमेरमा एकरूपता
अवकाश पाउने उमेर ६० वर्ष र सेवानिवृत्त हुने उमेर ५८ वर्ष भएकामा मिलान गरी श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ ।
कसूरजन्य सम्पत्ति जफत
कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न प्रक्रियागत झन्झट र कानुनी अड्चन फुकाइएको छ । यसैगरी अदालतमा दाखिला गरिएका सवारी साधन तुरुन्त लिलाम गरी वा ह्रासकट्टी गरिएको मूल्यमा सम्बन्धित धनीले धरौटी राखी प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र
मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबिच मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । त्यस्तै, प्रारम्भिक अदालतबाट ठहर भएको बिगो तथा जरिवाना पूरै धरौटी राख्नु नपर्ने तर १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तेजाब आक्रमण
तेजाब आक्रमण जघन्य अपराध भएकोले यसलाई घरेलु हिंसा मात्र नमान्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा र दुई वर्षका लागि बहु–प्रवेशी निःशुल्क भिसा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अपराध पीडितको क्षतिपूर्ति
एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अपराध पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पति, पत्नी, छोरा, छोरी, वा बाबुआमाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको रकमको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षकहरूले पनि योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दुको प्रयोजनको लागि कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली कम्पनीको विदेशमा लगानी
नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशमा सहायक कम्पनी, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र आम्दानी नेपाल भित्र्याउनसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी लगानीमा सहजीकरण
गैरआवासीय नेपालीले विदेशी लगानी गर्दा प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ । विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्र नभई नेपाली लगानी भएको उद्योगलेसमेत नेपाल राष्ट्र बैंको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछ ।
नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकृत गरिएको छ । नेपालभित्र खडा गरिने विशिष्टिकृत लगानी कोषमा पनि विदेशी लगानी खुला गरिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र
उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई उत्पादन बिक्री गर्दा निर्यात गर्ने उद्योगसरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्थामा सेवा मूलक उद्योगलाई पनि समावेश गरिएको छ । बाहिर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई समेत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनी सञ्चालन र खारेजी
श्वेट शेयर लाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षणको व्यवस्था हटाई प्रक्रिया सरल गरिएको छ ।
कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले हुने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ । विवरण नबुझाएका कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिई कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएको छ ।
उद्योग सञ्चालन
सरकारसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम तोकिएको अवधिपश्चात् सम्पूर्ण परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेगरी कार्यान्वयन भएको परियोजनको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि सरकारमा ऋणको दायित्व नसर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ ।
वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बिनादर्ता सञ्चालन गरिएका उद्योग बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गराएर संचालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कोष व्यवस्थापन (फन्ड म्यानेजमेन्ट) र सम्पत्ती व्यस्थापन (आसेट म्यानेजमेन्ट) लाई पनि सेवा उद्योगको वर्गमा थप गरिएको छ ।
सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुको व्यवस्थापन
विद्यमान व्यवस्थामा प्रक्रियागत सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थापन करार वा भाडामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रावधान राखिएको छ ।
राजस्व असुलमा सहजीकरण
रू तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावाटको विवादका विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउन ‘आन्तरिक राजश्व विभाग वा भन्सार विभाग’ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिनेछ ।
नगद जम्मा नगरी राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्थामा मुद्दाको अवधिभर खाम्नेगरी बैंक जमानत पेस गरेर पनि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
मध्यस्थता निर्णय र कार्यान्वयन
सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ ।
मध्यस्थताको कारबाहीमा थप सुधार गर्दै निर्णयलाई अन्तिम रूप प्रदान गर्न र निर्णय कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न अदालतले मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयन स्थगित गरेमा मात्र निर्णय कार्यान्वयन नहुने, मध्यस्थको निर्णय बदरको निवेदनले मात्र नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
घरजग्गा व्यवसाय
हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्था
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुरमा जग्गाको स्वामित्व दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि
सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्नेगरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ ।
योजना आयोगले गर्ने काम
आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । विद्यमान आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ १५ गतेभित्रमा ‘बजेट सिलिङ’ तयार गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ ।
स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नुपर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गर्ने काम
नयाँ व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगबाट प्राप्त विवरणका आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन १५ गतेभित्र पठाउनु पर्नेछ । बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्नसक्ने क्षमता समेतको आधारमा प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वीकृत कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्न परेमा स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको विनियोजित रकम अन्य कुनै कार्यक्रममा खर्च गर्न परेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नुपर्ने भएमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कूल रकममा नबढ्ने गरी रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्नसक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।
बेरूजु फर्छ्यौट
असुल गर्नुपर्ने भनी औँल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेस भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा पेस भएको वा पेस्की रकम फर्छ्यौट भई प्रमाण पेस हुन आएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणको लागि अनुरोध भई आएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यसरी लगत कट्टा भएको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखासमिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्नेछ ।
आयोजना व्यवस्थापन
न्यूनतम् सीमा र प्राविधिक पक्षलाई आधारका रूपमा लिनुपर्नेछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाको कूल लागत र विनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै निर्धारण गर्नुपर्ने ल्याइएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन
विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्न तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा कूल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्नसक्ने कानुन ल्याइएको छ ।
योगमाया विश्वविद्यालय
योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी ‘विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय’ बनाइएको छ ।
