न्युयोर्क । निप्पोन स्टिल र युएस स्टिलले सोमबार राष्ट्रपति जो बाइडेनको जापानी जायन्टले आफ्नो अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीको प्रस्तावित अधिग्रहणलाई रोक्ने निर्णयमाथि मुद्दा दायर गर्दै बाइडेनको प्रशासनमाथि विशाल लेनदेनमा ‘गैरकानूनी हस्तक्षेप’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।
कम्पनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनीहरूले अधिग्रहणका लागि समीक्षा प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै वासिङ्टनको अमेरिकी पुनारवेदन अदालतमा कानूनी कारबाही सुरु गरेको बताएका छन् । दुवै कम्पनीले जनवरी २० मा कार्यालय छाड्न लाग्नुभएका बाइडेनले अनुचित रूपमा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेको र ‘विशुद्ध राजनीतिक कारणका लागि’ सम्झौता अवरुद्ध गरेको दाबी गरेका छन् ।
कम्पनीहरूले ‘निप्पोन स्टिलको युएस स्टिल अधिग्रहणमा चलिरहेको गैरकानूनी हस्तक्षेपको समाधान गर्न’ आफ्नो मुद्दा दायर गरेको बताए । मुद्दाको उद्देश्य ‘राष्ट्रपति बाइडेनले (श्रमिक सङ्गठनहरू) को समर्थन प्राप्त गर्न र आफ्नो राजनीतिक एजेन्डालाई समर्थन गर्न कानूनको शासनलाई बेवास्ता गरेको’ देखाउन चाहको कम्पनीहरूले बताए ।
बाइडेनले टोकियोसँगको सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने कदमबाट टाढा रहँदै १४ अर्ब ९० करोड डलरको यस सम्झौताको महिनौँदेखि आलोचना गर्दै आएका थिए ।
तर अमेरिकी उत्पादन आधारको पुनर्निर्माणलाई आफ्नो प्रशासनको प्रमुख लक्ष्य बनाएका बाहिरिँदै गरेका राष्ट्रपतिले शुक्रबार यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा पु¥याउने बताउँदै अधिग्रहण रोक्ने घोषणा गरे ।
यो घोषणाले दुवै कम्पनी र टोकियोबाट तीव्र आलोचना निम्त्यायो । कम्पनीहरूले सम्झौताको समीक्षा गर्ने निकाय, संयुक्त राज्य अमेरिकामा विदेशी लगानी समिति (सिएफआइयुएस) ले ‘राम्रो विश्वासमा आधारित, राष्ट्रिय सुरक्षा–केन्द्रित नियामक समीक्षा प्रक्रिया सञ्चालन गर्न असफल भएको’ बताए ।
स्टिल निर्माताहरूले अदालतलाई प्रस्तावित मर्जरको नयाँ समीक्षा गर्न आदेश दिन माग गरेका छन् ।
जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले सोमबार बाइडेनको सम्झौता रोक्ने कार्यले भविष्यको लगानीमा प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ताहरू हटाउन वासिङ्टनलाई आग्रह गरे ।
राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण युद्धभूमि राज्य र अमेरिकी स्टिल उद्योगको उद्गमस्थल पेन्सिलभेनियासँग युएस स्टिलको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै यो लेनदेन सन् २०२४ को राष्ट्रपति अभियानको एक प्रमुख तत्व थियो ।
निक्केई बिजनेस डेलीसँगको अन्तर्वार्तामा निप्पोन स्टिलका उपाध्यक्ष ताकाहिरो मोरीले उनको कम्पनी ‘अनुचित व्यवहार गरिएपछि पछि हट्ने छैन । हामी दाँत र नङले लड्नेछौँ’ उनले भने ।
सिएफआईयुएस समीक्षा प्रक्रियामा ‘निष्ठाको अभाव थियो’ भन्दै उनले भने, “कम्पनीहरूसँग कुनै ठोस परामर्श बिना निर्णय राष्ट्रपति (बाइडेन) मा छोडियो ।”
