सियोल । निलम्बित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलको महाअभियोग सुनुवाइ मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छ ।
देशको संवैधानिक अदालतले असफल मार्सल ल प्रयासका कारण उनलाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट हटाउने कि नगर्ने भनेर मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको छ ।
युनले सांसदहरूलाई नागरिक शासनको निलम्बनलाई मतदान गर्नबाट रोक्न असफल प्रयासमा सेनाहरूलाई संसद्मा आक्रमण गर्न निर्देशन दिएपछि उनको डिसेम्बर ३ को सत्ता कब्जाले दक्षिण कोरियालाई दशकौँको सबैभन्दा खराब राजनीतिक सङ्कटमा धकेल्यो ।
त्यसपछि उनीहाँमाथि तुरुन्तै महाअभियोग लगाइयो र कर्तव्यबाट निलम्बन गरियो । तर त्यसयता उनी विद्रोहको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूको समन अस्वीकार गर्दै र पक्राउबाट बच्न राष्ट्रपतीय सुरक्षा टोलीको प्रयोग गर्दै आफ्नो निवासमै लुकेर बसेका छन् ।
सांसदहरूले गत महिना युनको कार्यवाहकमाथि पनि महाअभियोग लगाएपछि यसले देशलाई थप राजनीतिक अस्थिरतामा पु¥यायो र हालका कार्यवाहक राष्ट्रपति यस गतिरोधमा हस्तक्षेप गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । बरु सबै पक्षलाई समाधानका लागि वार्ता गर्न उनले आग्रह गरिरहेका छन् ।
सुनुवाइका पाँचमध्ये पहिलो बैठक अपराह्न २ः०० बजे (०५०० जिएमटी) सुरु हुने तालिका छ । अन्य बैठकहरू जनवरी १६, २१, २३ र फेब्रुअरी ४ मा हुनेछन् ।
युनको सैनिक शासनको घोषणा असंवैधानिक थियो कि थिएन र यो गैरकानूनी थियो कि थिएन भन्नेबारे अदालतले मुख्यतया दुई विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
“यो महाभियोग मुद्दा केवल मार्सल लको स्थितिमा केन्द्रित छ, त्यसैले तथ्यहरू विशेष रूपमा जटिल छैनन्”, वकिल किम नाम–जुले भने, “यसमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिमाथि पहिले नै अभियोग लगाइएको छ र तथ्यहरू केही हदसम्म स्थापित भएका छन्, यसले लामो समय लिने देखिँदैन ।”
युनले वास्तवमा संविधान र मार्सल ल ऐन उल्लङ्घन गरेको छ कि छैन भनेर फैसला गर्न अदालतसँग मुद्दा प्राप्त भएको दिनदेखि डिसेम्बर १४ देखि १८० दिनसम्म समय छ ।
युनको कानूनी टोलीले कथित सुरक्षा चिन्ताका कारण उनी पहिलो सुनुवाइमा उपस्थित नहुने बताएको छ तर सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दाहरू समाधान भएमा पछिल्लो मितिमा उपस्थित हुन इच्छुक रहेको जनाएको छ ।
उनी उपस्थित नभए पनि सुनुवाइ जारी रहनेछ ।
पूर्व राष्ट्रपतिहरू रो मू–ह्युन र पार्क गुन–हे क्रमशः २००४ र २०१६–२०१७ मा आफ्ना महाअभियोग सुनुवाइमा उपस्थित भएको थिएन ।
युनका वकिलहरूले विशेषगरी ‘सैनिक शासनको घोषणामा के कुराले नेतृत्व गर्यो भन्ने जाँच गर्न अदालतले पूरै १८० दिनको समय प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
