

देउखुरी (दाङ) । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एक घर, एक धारा अभियानले उपभोक्ताको खानेपानीमा पहुँच सुनिश्चित गरेको बताएका छन् ।
भालुवाङमा आज आयोजित खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको निर्णायक तहमा महिलाको भूमिका विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले उक्त अभियानले आधारभूत तहका उपभोक्ताको खानेपानीमा पहुँच सुनिश्चित गरेको बताएका हुन् ।


लुम्बिनी प्रदेशमा ९२ प्रतिशत उपभोक्ताको पहुँचमा खानेपानी पुगेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, “आधारभूत पानी मात्रै होइन, स्वच्छ पानी पुर्याउने सरकारको सङ्कल्प छ ।”
लुम्बिनी प्रदेशमा साना तथा ठूला गरेर तीन हजार एक सय ७० खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् । १५ लाख सात हजार छ सय ६३ उपभोक्ता शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा पुगेको जनाइएको छ । दुई लाख ३७ हजार तीन सय ४८ धारा वितरण भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार तीन सय ९० आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसका लागि एक अर्ब ५६ करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
अघिल्लो सरकारको पालामा सुरु भएका तर, ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएर पनि पानी वितरण हुन नसकेका एक सय ५६ वटा योजना यस वर्ष सम्पन्न भई पानी वितरण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।
यी आयोजना सम्पन्न भएमा सात लाख सात हजार थप उपभोक्तालाई पानीको सुविधा पुग्ने आँकलन गरिएको छ । आगामी वर्ष ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न भएका योजनामा बजेट थप गरेर सम्पन्न गरिने मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । “जहाँ हात हाल्छौँ त्यहाँ सफलता प्राप्त हुन जरुरी छ । अधुरा आयोजनालाई पुरा गर्नेगरी सरकारले रणनीति बनाएको छ”, उनले भने, “संविधानले प्रदत्त गरेको खानेपानीको अधिकारलाई पुरा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
मुख्यमन्त्री आचार्यले खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएपनि त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउन भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । शहरी क्षेत्रका खानेपानी संस्थामा महिलाको सहभागिता अर्थपूर्ण देखिएपनि ग्रामीण क्षेत्रका संस्थामा सहभागिता मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रका संस्थामा पनि सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
