

इस्लामावाद । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पिटिआई) सँग वार्ता पुनः सुरु गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले जारी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको द एक्सप्रेस ट्रिब्युनले जनाएको छ ।
सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरिफले पिटिआईको प्रस्तावपछि समिति गठन गरी सुरु भएको पिटिआईसँगको अघिल्लो वार्तालाई सम्झाएका छन् ।


इमरान खानले स्थापना गरेको पार्टीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमार्फत लिखित माग पेस गरेको र सरकारले लिखित जवाफ दिने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । तर पिटिआईले २८ जनवरीको निर्धारित बैठक रद्द गर्यो ।
प्रधानमन्त्री सरिफले लिखित मागको लिखित जवाफ दिनु तार्किक भएको बताए ।
सन् २०१८ को चुनावपछि विपक्षीहरू कालो पट्टी बाँधेर संसद्मा प्रवेश गरेपछि पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानले चुनावसँग सम्बन्धित चिन्ताको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न पहल गरेको उनले बताए ।
द एक्सप्रेस ट्रिब्युनका अनुसार पिटिआईले कहिल्यै न्यायिक आयोग गठन नगरेको तर एउटा समिति गठन गरेको उनले बताए ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले सन् २०१८ र २०२४ मा भएको चुनावको अनुसन्धान गर्न र तथ्यहरू बाहिर ल्याउन नयाँ समिति गठन गर्न वार्ता पुनः सुरु गर्न र मिलेर काम गर्न पिटिआईलाई आह्वान गरे ।
यसअघि बुधबार पिटिआई अध्यक्ष ब्यारिस्टर गोहर खानले सरकारलाई जानाजानी संवादबाट बच्ने र पार्टीको न्यायिक आयोग गठनको माग बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए ।
बुधबार रावलपिन्डी कछेरी बाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले पिटिआईले औपचारिक रूपमा सरकारलाई उनीहरूको प्रमुख चिन्ताहरू सम्बोधन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्न अनुरोध गरेको बताए । तर सरकारले उहाँहरूको मागको जवाफ दिएन ।
“उनीहरू वार्ता होस् वा समाधान होस् भन्ने चाहँदैनथे”, उनले अधिकारीहरूलाई जानाजानी वार्तामा ढिलाइ गरेको आरोप लगाउँदै भने, “हामीले हाम्रा मागहरू प्रस्तुत गर्यौँ तर सरकारले कुनै गम्भीर कदम चालेको छैन । यदि तिनीहरू इमानदार थिए भने, तिनीहरूले समयमै जवाफ दिने थिए ।”
गोहर अली खानले अधिकारीहरूले जनवरी २८ सम्म समिति कक्षमा जवाफ दिने वाचा गरेको बताए ।
