काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पतालको पहिचान सेवाको गुणस्तरका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग आज भएको छलफलमा उनले अस्पतालले सेवा चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्ने बताउँदै सेवा शुल्क देखिने गरी टाँस्नुपर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘अस्पताललाई समृद्ध बनाउनु त छ नै, हामीले विशेष गरी निरोधात्मक क्षेत्रमा काम गर्न खोजिरहेका छौँ । रोग लाग्नै नदिन प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन र अस्पताल विकास समिति ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । ‘सोह्रौँ योजनालाई समेटेर योजना बनाइरहेका छौँ । प्रक्रियागत जटिलताका कारण बजेटमा व्यवस्था भएका कतिपय कुराहरु पूरा हुन सकेको छैन,’– उनले भने ।
छलफलमा सहभागी सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले विभिन्न ठूला योजनाभन्दा पनि सुरुमा जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले अस्पतालको सेवा प्रवाहका बारेमा अनुगमन आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद पदमबहादुर परियारले वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली र योगध्यानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद रेणु चन्दले सिंहदरबार वैद्यखानालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र यसका उत्पादनलाई बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिईन् ।
जनसङ्ख्या र रोग बढ्दै गइरहे पनि सोहीअनुसार स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन र वितरण हुन नसक्नु अहिलेको चुनौती रहेको मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलको भनाइ थियो ।
