काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन् ।
आइतबार घिसिङले स्पष्टीकरणको मन्त्रालयलाई जवाफ दिएका हुन् । जवाफमा उनले आफ्नो नियुक्ति रद्द कानुनविपरित हुने बताएका छन् ।
उनलाई मन्त्रालयले पुस २२ मा सात दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनले कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्यअनुरुप ९८.९९ प्रतिशत अंक प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हासिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैंमा विधिसम्मत नहुने जवाफ दिएका छन् ।
कार्यसम्पादन विवरण नभरेकै आधारमा नियुक्तिपत्र रद्द हुने कानुनी आधार नरहेको घिसिङको स्पष्टीकरण छ । ‘कार्यसम्पादन विवरण मूलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र सो विवरण बुझाउन नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवं संस्थाको अति जरुरी कार्यको लागि खटिनु परेकोले केही समय लाग्न गई भाद्र मसान्तपश्चात् पेस भएको कारणले सो कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकन हुनै नसक्ने र सेवा अन्त्य गर्ने आधार हुन सक्दैन ।’
उनले कार्यसम्पादन मुलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवं संस्थाको अतिजरुरी कार्यका लागि खटिनु परेकाले विवरण बुझाउन केही लाग्न गएकोमा त्यसलाई आधार मानेर सेवा अन्त्य गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै उनले उर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिमाथि कानुनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले समिति विधिसम्मत नभएकाले त्यस्तो समितिको खर्च प्राधिकरणले बेहोर्न नसक्ने र त्यसमा आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेखको उल्लेख गरेका छन् ।
स्पष्टीकरणमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको, मन्त्रालयले माग गरेको १५ बुँदे विवरण समयमै उपलब्ध नगराएको, उपलब्ध गराएको विवरण पनि अपुरो र खोजेजस्तो नभएको जिकिर गरिएको थियो ।
