काठमाडौँ । सांसदहरुले निजामती कर्मचारीको मनपरि रुपमा हुने सरुवा र बढुवा रोक्ने स्पष्ट रुपमा ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले सिंहदरबारमा ‘अत्तिरिक्त समूह’ र कायम मुकायम ‘कामु’ मा कर्मचारी राख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चान र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले कर्मचारीको सङ्घीय राजधानी, सिंहदरबारभित्रै एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय र आसपासकै कार्यालयमा सरुवा हुने तर दुर्गममा जान नमान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कतिपय निजामती कर्मचारीको एक वर्षको अवधि पूरा नहुँदै सरुवा भइरहने र त्यसको असर कार्यसम्पादनमा पर्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
संशोधनकर्ता सांसद मीना तामाङले निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनबारे भनिन्, “तीन तीन महिनाभित्र सरुवा भइरहेको छ । कुन मन्त्रालयमा कुन सचिव कार्यरत हुनुहुन्छ, चिन्न गाह्रो छ । सबै तहका कर्मचारी कम्तीमा एक ठाउँमा एक वर्ष बस्नैपर्ने व्यवस्था गरौँ ।”
सांसद रामकुमार राईले दुर्गम क्षेत्रमा जाँदै नजाने कर्मचारीलाई बाध्यात्मक टिप्पणी खुलाई अनिवार्य जानुपर्ने व्यवस्थाको माग गरे । अर्का संशोधनकर्ता सुशीला श्रेष्ठले निजामती कर्मचारीको सबै तहमा महिलाको सहभागिताका लागि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सरुवा र बढुवा व्यवस्थित बनाउन माग गरिन् ।
“मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तिकै कर्मचारी सरुवा र बढुवाको चलखेल सुरु हुनु भएन । काम गर्ने वातावरण दिने ऐन बन्नुपर्छ”, उनले भनिन् ।
छलफलमा संशोधनकर्ता अमरेशकुमार सिंहले काजमा काम गर्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिए । “सरकार ‘इ गर्भनेन्स’ को अभ्यासमा छ । काठमाडौँ कर्मचारी आइरहनुपर्दैन । काजमा काम गर्ने व्यवस्था बन्द गरौँ”, उनले भने, “काम गर्ने दिनको ९० दिन नबस्नेलाई कारबाही गरौँ ।” उनले कर्मचारीको सेवा निवृत्तिको एक वर्षअघिसम्म बढुवा नगर्न सुझाव दिए ।
समितिले विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोटका साथ संशोधनकर्ता सदस्यहरुसँग दफावार छलफल अघि बढाएको छ । समितिको अर्को बैठक आइतबार बस्ने तय भएको छ ।
