गण्डकी । वातावरण तथा वनयजन्तु संरक्षणमा न्यायपालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिइएको छ । पोखरामा दुईदिनसम्म चलेको ‘वातावरणीय तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी सवालहरूमा न्यायीक दृष्टिकोण’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा वातावरणीय न्यायको क्षेत्रमा न्यायपालिकाबाट महत्वपूर्ण फैसला गरेको औँल्याइएको थियो ।
न्यायाधीश समाज नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा आयोजित उक्त गोष्ठीमा पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले वातावरणको मुद्दा न्यायको विषय भएको बताए । विकसित देशहरूले गरिहेको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालले वातावरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको जनाउँदै नेपालले जलवायु क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री भेषबहादुर पौडेलले वातावरण क्षेत्रमा तल्लो तहबाटै न्याय निरुपणको आवश्यकता रहेको बताए । उनले वन क्षेत्रको जिम्मेवारी प्रदेश तहलाई दिनुपर्ने बताए ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले वन्यजन्तु अपराध संसारको चौँथो ठूलो सङ्गठित अपराध भएको उल्लेख गरे । वातावरणीय मुद्दाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमासमेत हाले सम्मेलन भएको र नेपालले जलवायु न्यायको विषय उठाएको उनको भनाइ थियो ।
वातावरण तथा वन्यजन्तु अपराधसँग सम्बन्धित विषयहरूमा न्यायालयले गरेका फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको जनाउँदै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले वातावरण संरक्षण सबैको दायित्व रहेको उल्लेख गरे ।
कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री शाहीले वातावरणीय न्यायका विद्यमान चुनौती र समस्यालाई सूक्ष्म तबरबाट विश्लेषण गरी नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म लैजानुपर्ने बताए । उनले संसार जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय र प्रदूषणको सङ्कटबाट गुज्रिएको बताउँदै यी विषयमा राज्यका सबै निकायको समान बुझाइ आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दुई विकसित र औद्योगिक राष्ट्रका बीचमा रहेकाले नेपाल वातारणीय सङ्कटको उच्च जोखिममा रहेको बताए । उनले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलाई अदालतले गम्भीर दस्तावेजका रूपमा लिने भएकाले उक्त प्रतिवेदनलाई सामान्यरूपमा नलिन आग्रह गरे ।
न्यायाधीश मल्लले संरक्षण र उपभोग गर्दा वातावरणलाई धेरै क्षति गर्न नहुने बताए । गोष्ठीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीले सिद्धान्तमा आधारित न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताए । आइतबार वातावरणीय न्यायका सवालमा तीनवटा सत्रमा छलफल भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव डा नरेश सुवेदीले जानकारी दिए ।
विषय विज्ञहरूले सो सम्बन्धमा बनेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, तिनको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र समाधानबारे आफ्नो प्रस्तुतीकरण राखेका थिए । कोषले न्यायाधीश समाजसँगको सहकार्यमा विभिन्न तहका अदालतका गरी सय भन्दा बढी न्यायाधीशहरूलाई यस विषयमा जानकारी दिइसकेको कोषअन्तर्गतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख डा रवीन कडरियाले जानकारी दिए । कार्यशाला गोष्ठीको शनिबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उद्घाटन गरेका थिए ।
