जानकी (बाँके) । “हाम्रो पालिकामा लैङ्गिक समानता नीति बनेको हुनाले हामीले पाउने अधिकारको प्रत्याभूति भएको छ” यो भनाइ हो बाँके कोहलपुर नगरपालिका–४ की विष्णुमाया अधिकारीको । उनका अुनसार बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले “लैङ्गिक समानता नीति” बनाएकै कारण विशेषगरी महिलाका अधिकारमा महिलाले अवसर पाएका छन् । पालिकाले “लैङ्गिक समानता नीति” लाई नीतिगत रुपमा लागू गरेर व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्षमा पनि जोड दिएको हुनाले महिला सशक्तीकरण र समावेशीको पक्षमा स्थानीय सरकार संवेदनशील भएको विष्णुमायाले बताइन् ।
विष्णुमाया जस्तै सोही पालिका–१ की सावित्रा भण्डारीले पनि पालिकाले “लैङ्गिक समानता नीति” बनाएकामा यसले महिला, किशोरी, तथा बालिकाको हक र अधिकारको विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर रहेको बताइन् । “बाँकेमा अरु पनि पालिका छन् तर केही पालिकामा लैङ्गिक समानता नीति नबनेकै कारण महिला, किशोरी तथा बालिकाहरु आफ्नै अधिकारको प्रत्याभूतिसम्म गर्न नसकिरहेका छैनन्” उनले भनिन्,“तर हाम्रो पालिकामा महिला, किशोरी, तथा बालिकाले त्यस्तो पीडा बोध गर्नुपरेको छैन ।”
कोहलपुर नगरपालिकाको महिला विकास महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख घटना शाहका अनुसार नगरपालिकाले २०७६ सालमा बनाएको लैङ्गिक समानता नीतिअनुसार नै काम गरिरहेको बताइन् । उनका अनुसार नीतिले महिला, किशोरी तथा बालिकालाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘नीति निर्माण हुनु नै पहिलो चरणको कार्यारम्भ हो । महिलाका लागि समाजमा रहेको सदियौंदेखिको विभेद् र हिंसा एकैपटक अन्त्य हुन सक्दैन ।’ उनले भनिन्, ‘‘विभेद् अन्त्यका लागि पालिकाले महिला, किशोरी तथा बालिकाको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि कार्यक्रमित र संरचनागत नीति बनाएको छ ।’’
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालको संविधान २०७२ पन्धौँ पञ्चवर्षीय योजना र राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ को मूल भावना, मर्म र पालिकाको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लैङ्गिक समानता नीति बनाएको महिला विकास महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नगरिक शाखा प्रमुख मञ्जु पाण्डेले बताइन् ।
‘‘नीतिअुनसारको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट नभए पनि अन्तर शाखा समन्वयका आधारमा लैङ्गिक समानतालाई उच्च प्राथमिकता दिंदै कार्यक्रम गरिएको छ’’ महिला शाखा प्रमुख पाण्डेले भनिन्, ‘‘नीतिगत रुपमा लैङ्गिक समानता नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनको अवस्थालाई मूल्याङ्कन तथा अनुगमन प्रणाली भएको छ ।’’ यसका साथै लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वय सहकार्य पनि भइरहेको बताइन् ।
बाँके जिल्ला सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक रुपमा विविधता भएको जिल्ला हो । यही विविधता र परम्पराका नाममा लैङ्गिक विभेद्का परम्पराले व्यक्ति, समाज र समुदायमा अझैं पनि जरो गाडेको पाइन्छ । यसको निराकणका लागि नीतिगत व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । यद्यपि, नीति कार्यक्रम र योजना बनाउने पहिलो खुड्किलो हो ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले लैङ्गिक समानता नीति नै नबनाएको बताएको छ । गाउँपालिकाका महिला शाखा प्रमुख कल्पना गाहामगरले संविधानमा व्यवस्था भएका अन्य विषयमा नीति बने पनि लैङ्गिक समानताको विषयमा यस पालिकामा लैंगिकतासम्बन्धी नीति नबनेको बताइन् । ‘लैङ्गिक समानतासम्बन्धी नीति कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हामी अन्योलमा नै छौंँ’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा कानुनी सल्लाहकारहरुले पनि यो विषयमा हामीलाई कुनै प्रकारको कानुनी सल्लाह दिनुभएको छैन ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बन खाँले आफूलाई लैङ्गिक समानतासम्बन्धी नीति बनाउनु पर्ने बारेमा जानकारी नभएकाले नबनेको हो भने । ‘हामीले पालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष बनाइरहेका छौँ तर लैङ्गिक समानतासम्बन्धी कानुनको विषयमा त्यति जानकारी भएन’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यस विषयमा नीति बनाएर कार्यविधिका रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म लैङ्गिक समानतासम्बन्धी नीति बनाएको छैन । गाउँपालिकाका उपप्रमुख निर्मला रोकायले लैङ्गिक समानता नीति नबनाए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका पक्षमा काम गरिरहेको दाबी गरिन् । स्थानीय तहका कार्यक्रम लैङ्गिक हिंसा रोक्ने वा त्यसलाई वकालत गर्ने खालका छैनन् । उपप्रमुख रोकाय भनिछन्, ‘लैङ्गिक समानताको नीति नबन्दा लक्षित वर्गलाई समेट्ने गरी न्यायिक समितिमार्फत नै काम गर्दै आइरहेका छौँ ।’
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा बाँकेमा जर्वजस्ती करणीको ६० वटा मुद्धा दर्ता भएको छ भने बाल यौनदूराचार ९दुव्र्यवहार० को १२ वटा मुद्धा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसैगरी अप्राकृतिक हस्तमैथुन, बालविबाह, वैबाहिक करणी, आत्महत्या दुरुत्साहन, अपहरण गरी जर्वजस्ती करणीलगायतका लैङ्गिक हिंसाका एक सय ४७ वटा मुद्धा आव २०८०÷८१ मा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका मुद्धा फाँटका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नवीन चापागाईँले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवमा दर्ता भएका एक सय ४७ लैङ्गिक हिंसाका घटनामध्ये एक सय २९ वटा मुद्धा फछ्र्यौट भएका छन् भने १८ मुद्धा अझै बाँकी रहेका छन् । लैङ्गिक हिंसा तथा घटनाका विषयमा चालु आव २०८१÷८२ मा भने २२ वटा मुद्धा दर्ता भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर कार्की लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु कम गर्नको लागि जिल्लामा रहेका सबै सरोकारवालाले एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबै समस्याको समाधान प्रहरी होइन तर यहाँका लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु प्रहरीबाटै सल्टियोस् भन्ने अपेक्षा सरोकारवालाहरुको रहेको छ ।’ प्रहरी प्रमुख कार्कीले लैङ्गिक हिंसाको विषयमा सरोकारवालाहरुले खुलेर विषयमा चर्चा गरे पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताए ।
अनौपचारिक सेवा क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक) का क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले राज्यद्वारा बनाइएको लैङ्गिक समानताको नीतिलाई अबलम्बन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहले कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई लैङ्गिक समानताको नीतिभन्दा भौतिक संरचना निर्माण कार्य बढी प्राथमिकता परेको देखिन्छ ।’ अधिकारकर्मी महतले बाँकेका प्रत्येक पालिकामा राज्यको नीतिअुनसार ऐन कानुन बन्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तहमा नीति नबनिदिंदा राज्यका पञ्चवर्षीय योजनाहरु सफल हुन नसकेको बताए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संवेदनशील नभएकाले स्थानीय पालिकाहरुमा लैङ्गिक समानताको नीति बन्न नसकेको अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए । ‘संविधानले नै व्यवस्था गरेको लैङ्गिक समानतासम्बन्धी समानताको हकलाई स्थानीय सरकारले नै नीति नबनाइदिंदा यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने लैंगिकता सम्बन्धि विषयमा यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संवेदनशील नभएको बुझिन्छ ।’ लैंगिकताको दृष्टिकोणले कानुनमा भएका कुराहरु व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति निर्माण गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता गौतमले लैङ्गिक समानताको नीति नबन्दा यस्ले प्रत्यक्षरुपमा महिला, बालबालिका, सिमान्तकृत समुदाय र विशेषगरी तेस्रोलिङ्गीलाई असर परेको बताए । उनले भने, ‘संविधानमा मात्रै व्यवस्था भएर मात्रै भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति बन्न आवश्यक हुन्छ । नीति बने पो कार्यविधिमार्फत त्यसलाई लागू गर्न सजिलो हुन्छ र लक्षित वर्गका लागि त्यो प्रभावकारी पनि हुन्छ ।’ लिङ्ग, जात, भाषा, संस्कृतिका आधारमा कसैलाई पनि भेद्भाव गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय संरचनामा लैङ्गिक समानताको नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानको धारा १८ को समानताको हकले समानका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेद्भाव गरिने छैन भनि व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ३ धारा ३८ ले महिलाको हकअन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने प्रत्याभूत गरेको छ ।
राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ ले लैङ्गिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन सोच लिएको छ । महिला, किशोरी तथा बालिकाको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ भने महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा सशक्तीकरणसहित कानुनी र व्यावहारिक रुपमा महिला, पुरुष, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबीच समानता स्थापित गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ ।
लैङ्गिक नीतिले पछाडि परेको लैङ्गिक समुदायलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तथा योजना बनाउन सहज हुन्छ । सरकारले वार्षिक कार्यक्रम पनि त्यसकै आधारमा बनाउँछ । सोही नीतिका आधारमा महिलाको आर्थिक अवस्थामा वृद्धि गर्दै लिङ्गका आधारमा हुने आर्थिक विभेद् अन्त्य गर्ने र समाज रुपान्तरणमा योगदान पुग्छ । यस नीतिका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले लैङ्गिक नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । बाँकेमा आठ स्थानीय तहमध्ये तीन स्थानीय तहले मात्रै लैङ्गिक समानता नीति बनाएका छन् ।
