दाङ । यहाँको घोराही उपमहानगरपालिका–६ निवासी माया चौधरी २०४६ सालदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा काम गरिरहेकी छिन् । लामो समयदेखि स्वयंसेविकाको काम गरे पनि राज्यले दुःख बुझ्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
“स्वयंसेविकाका रूपमा काम गर्दा राज्यले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्न सकेन”, उनले भनिन् । आफ्नै खर्चमा गाउँ–गाउँ पुग्ने गरेको उनले बताइन् ।
घोराही–१२ निवासी इमाकुमारी शर्माले पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा काम गर्दा खाजा खर्चसमेत नपाएको गुनासो गरिन् । “हामीले दुःखमात्र गरेका छौँ, श्रमको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनौँ”, उनले भनिन् । सुविधाका नाममा बैठक भत्ता रु चार सय ५०, वार्षिक पोशाक भत्ता रु १० हजार, खोप लगाउँदा तथा औषधि खुवाउँदा दैनिक रु चार सय र त्यसभन्दा अरू प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताइन् ।
घोराही–१९ निवासी निर्मला पुनले भौगोलिक रूपमा विकट सैघामा काम गर्दा धेरै समस्या भोग्नुपरेको बताइन् । “घण्टौँ हिँडेर घरघरमा पुग्नुपर्छ तर राज्यको तर्फबाट कुनै सहयोग पाउन सकेका छैनौँ”, उनले भनिन्, “वर्षौँदेखि गरेको कामका आधारमा सरकारले सेवा सुविधा दिन आवश्यक छ ।”
घोराही–३ निवासी जुनकुमारी रोकामगरले सञ्चारको सहज पहुँच नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताइन् । घोराही उपमहानगरपालिका–९ निवासी शान्ता केसी २०४५ सालदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रूपमा काम गर्दै आएकी छिन् । उनले ३६ वर्षदेखि निःशुल्क काम गर्दै आएको बताइन् । यत्तिका वर्षसम्म काम गर्दा पनि राज्यले सहयोग नगरेको उनले बताइन् । गाउँगाउँमा स्वास्थ्यका सूचक सङ्कलन तथा स्वास्थ्य सचेतनाको काममा सरकारले खटाउने गरे पनि सेवा सुविधा दिन कन्जुस्याइँ गरेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, “हाम्रो श्रमको मूल्याङ्कन राज्यले गरेन ।”
केही दिनअघि यहाँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि आयोजित एक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
