काभ्रेपलाञ्चोक। भुम्लु गाउँपालिकाको दुई वडामा करिब पाँच दशकअघिदेखिको लालपुर्जाको समस्या समाधानार्थ पुनःछानबिन सुरु गरिएको छ। निवेदन छुटेका स्थानीयसँग गत मङ्सिर पहिलो साता पुनःनिवेदन माग गरिएपछि यही पुस २ गतेदेखि स्थानीयको जग्गासम्बन्धी पुनःछानबिन सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
केही वर्षअघि निवेदन माग भएबमोजिम हालसम्म गाउँपालिका कार्यालयमा एक हजारभन्दा बढी निवेदन परेका हुन्। छुटेका निवेदन आउनेक्रम रहे पनि निवेदनअनुसार जग्गाको छानबिन सुरु गरिएको गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुदर्शन भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नापी हुनुभन्दाअघि भोगचलन तथा त्यसअघिको कागजातका आधारमा हाल कसको नाममा आएकोसम्मको छानबिन गरी जग्गाधनी यकीन गर्न थालिएको हो। ‘छानबिन सुरु गरेका छौँ, आवश्यक कागजातका आधारमा जग्गा यकीन भएकाहरुलाई लालपुर्जाका लागि मालपोतमा जानेछ’, उनले भने।
जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका कर्मचारीले गाउँपालिकाको समन्वयमा जग्गाको छानबिन भइरहेको हो। कार्यालयका अनुसार दुई वडामा करिब दुई हजार पाँच सय परिवार लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहेका छन्।
गत कात्तिक दोस्रो साता भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले स्थलगत अनुगमन निरीक्षण तथा निर्देशनपछि समस्या सुल्झाउने उद्देश्यले गाउँपालिका कार्यालयले स्थानीयसँग छुट निवेदन माग गरेको थियो। उनले सो अवसरमा यही सालभित्र लालपुर्जाको समस्या समाधान गर्न गाउँपालिकालगायत सरोकारवाला निकायलाई ‘आधार’सहित आएका निवेदनउपर छानबिन गरी लालपुर्जा तयार गर्न निर्देशन दिएपछि थप प्रक्रिया थालिएको हो।
गाउँपालिकाले गत कात्तिक अन्तिम साता ३५ दिनको समयसीमा राखेर छुटेका स्थानीयसँग निवेदन माग गरेको थियो। कैयौँपटक सरकारीस्तरबाट ‘फिल्ड भिजिट र अनुगमन-निरीक्षण’ गर्दा पनि कुनै विकल्प ननिस्किएपछि २०८० पुसमा जिल्लास्तरमा समस्या समाधानको उपाय खोज्न कार्यदल गठनसमेत गरिएको थियो। कार्यदलको तीनहप्ते छानबिन, अनुसन्धानको प्रतिवेदनअनुसार त्यसयता कुनै थप प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन।
भुम्ल गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेलले वडागत रुपमा छुटेकाको स्थानीयसँग निवेदन माग गरिएकाले निवेदन छुटेका सम्पूर्ण स्थानीयको निवेदन आइसकेको अब थप प्रक्रियामा लागिएको जानकारी दिए। ‘अबको प्रक्रिया सम्पूर्ण समस्या सामाधन हुनेगरी लाग्नेछौँ’, उनले भने।
घटना विवरणअनुसार साविकको पीपलटार गाविस फुट्दा बनेका भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा ‘टार’ भन्ने स्थानको खेतीयोग्य जमिन परेपछि त्यो जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विसं २०३२ मा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका तत्कालीन नेतृत्वको विवादका कारण तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो।
त्यसयता मालपोत र नापी कार्यालयद्वारा भएका पटकपटकका प्रयासले पनि ४९ वर्षसम्म पनि सार्थकता पाउन नसकेको हो। त्यसताका विवाद भएपछि पुनःस्थानीय र केही अग्रजको नेतृत्वमा विसं २०३५ मा भएको प्रयासले पुनःनापी टोली उक्त गाविसमा नापीका लागि जाँदा सिमानाका विषयमा दुई गाविसबीच झैझगडा भएपछि थप काम नभएको र लालपुर्जा वितरणको काम रोकिएको थियो।
‘विसं २०३५ मा दोस्रोपटक आएको नापी टोलीसँग स्थानीयसँग ठूलो झगडा भएपछि धेरै समय यस समस्याप्रति चासो दिइएन र केही वर्षदेखि दिएको चासोले पनि समस्या सुल्झेको छैन’, भुम्लु -८ का चित्रबहादुर श्रेष्ठले भने।
उनका अनुसार यहाँका कसैले पनि जग्गा धितो राखेर केही काम गर्ने, नामसारी गरेर बिक्री गर्नसमेत सकेका छैनन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई तिरो तिरेका केहीले बिक्री गरेका छन्, त्यो पनि तिरोको रसिदका आधारमा मात्रै, तर उनीहरुसँग जमिनको लालपुर्जा छैन।’
गाउँमा झगडा भई नापी टोली फर्किएको करिब ३५ वर्षपछि २०७१ माघमा नापी कार्यालयले गाउँमै स्थानीयको निवेदन संकलन र जग्गाको फिल्ड निरीक्षण, कित्ताकाट, जग्गाको फिल्ड-बुक कायम गर्दै लालपुर्जा तयार पार्ने काम सुरु गरे पनि विविध कारणले त्यतिबेला पनि समस्या समाधान गर्न भने सकेको थिएन।
कार्यालयले विसं २०३२ मा तयार गरेको नापी-नक्सा तथा फिल्डबुकअनुसार हाल अधिकांश जमिनमा भोग गर्ने व्यक्ति र क्षेत्रफल फरक रहेकाले ‘गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्नुपर्ने’ जनाउँदै आएको छ। कार्यालयद्वारा लामो समयदेखिको समस्या सुल्झाउने उपायस्वरुप २०७९ चैत महिनामा भुम्लुका नागरिकको तत्कालीन अवस्थाको जग्गाको लिखत उत्रार्ने काम सुरु गरिएपछि पटकपटकको प्रयासमा लिखत उतार्ने काम सकिएको थियो।
तत्कालीन नक्सांकनको अवस्थामा सीमा विवादका कारण आफ्नै जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि करिब एक हजार दुई सय लालपुर्जाविहीन परिवारले फिल्डका नापी र मालपोतको दुवै कार्यालयमा विसं २०७७ माघ महिनासम्म लालपुर्जा प्राप्तिका लागि ७ नम्बर वडास्थित कार्यालयमा ९३२ र ८ नम्बरमा ३१७ निवेदनसमेत दर्ता गरेका थिए।
दुई वर्षअघि नै मालपोत कार्यालयले भने भुम्लुको नागरिकको लालपुर्जा बनाउने विषयमा जग्गाको अन्तिम स्वामित्व किटान गर्न नसक्ने जनाएको थियो। नापी कार्यालयको टोलीले यसअघि गाउँमा गएर संकलन गरेको निवेदनमध्ये पनि ८० थान निवेदनको कागजात भिडाइ जग्गाको अन्तिम स्वामित्व भिडाउन पठाएको निवेदनमाथि काम गर्न नसकिने पत्रसमेत मालपोतले पठाएको थियो।
भुम्लु गाउँपालिकाको सात र आठ नम्बर वडामा स्थानीयको जग्गाधनी र जग्गाको छानबिन गरी लालपुर्जा दिन जिल्लास्थित कार्यालयमा सिफारिस गर्न विसं २०७६ मा दुई वडामा दुई कार्यालय नै स्थापना गरिएको थियो। कार्यालयले खटाएपछि स्थलगत छानबिन गर्न जाने जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयका दुई टोली कैयौँपटक जाँदै फर्कंदै गरेका थिए।
