काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान र कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्तिमा सहजता बनाउने बताएका छन् ।
शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा नागरिकता समस्या समाधान अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘जसले संविधान र कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने हो । उसले नागरिकता पाउनै पर्छ । तर, नागरिकता प्राप्त गर्न नहुने मान्छेले नागरिकता पाउने अवस्था बन्नु हुँदैन । यी दुईवटा कुरामा स्पष्ट छौँ ।’
नागरिकता निकै संवेदनशील विषय भएको भन्दै यसलाई गम्भीर र जिम्मेवारीपूर्वक हेर्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।
‘मानिसहरूले सहज र सरल रूपमा नागरिकता नपाएको, संविधान र कानुनले नागरिकता पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रक्रियागत झमेलाका कारणले नागरिकता नपाएको स्थिति र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पटक-पटक फैसला भएका छन् । पटक-पटक निर्देशन दिने काम भएका छन् । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नागरिकता प्राप्तमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार अगाडि बढेको छ ।’
समितिले झण्डै तीन महिनामा सबै कुराको अध्ययन गरेर अहिलेसम्मका कार्यदलका प्रतिवेदन, अदालतका फैसला, हाम्रो मौजुदा कानुनी व्यवस्था, विभिन्न जिल्ला प्रशासनमा देखिएका जटिलतालाई अध्ययन गरेको छ । गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवेदनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर कार्यान्यानमा लैजाने बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवेदनमा नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता पाउन सहज हुनेलगायतका सुझाव रहेको बताए । गत ३१ भदौमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डेको नेतृत्वमा उक्त समिति गठन भएको थियो ।
पाण्डे नेतृत्वको समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य थिए ।
