कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच अन्तर प्रदेश विकास र समृद्धिमा सहकार्यका लागि १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
शुक्रबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले साझा प्रतिबद्धतामा संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दुई प्रदेशको अन्तरआवद्धता र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जारी भएको हो । कार्यक्रममा दुबै मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।
प्रतिबद्धतामा प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानूनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरुपता कायम गर्ने, प्रदेश कानून बमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरुपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फवाट नेपाल सरकार समक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीय स्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरूमा स्थानीय तह समेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नेलगायत छन् ।
यी हुन् दुई प्रदेशका साझा प्रतिबद्धता
१. प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानूनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरुपता कायम गर्ने ।
२. प्रदेश कानून बमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरुपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने ।
३. राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फवाट नेपाल सरकार समक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीय स्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरूमा स्थानीय तह समेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
४. अन्तर-प्रदेश आबद्ध भएका देहायका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने ।
(क) जमुनाह-हिल्सा सडक,
(ख) सुर्खेत-तेलपानी-भुरीगाउँ सडक,
(ग) राप्ती लोकमार्ग निर्माण,
(घ) कोहलपुर-सुर्खेत सडक विस्तार,
(ड) कोहलपुर-बबई तथा बबई-छिन्चु सुरूडमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन ।
५. लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई उडान गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
६. भैरहवा-सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने ।
७. कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।
८. दुबै प्रदेशको वृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने ।
९. विपद् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढङ्गवाट कार्य गर्ने ।
१०. लागुऔषध ओसारपसार प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
११. लुम्बिनीमा आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई कर्णालीको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने गरी एकीकृत पर्यटन मार्ग (Integrated Tourism Circuit) निर्माण गर्न गुरुयोजना तयारी र लगानीमा सहकार्य गर्ने ।
१२. दुवै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माणको लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
१३. दुवै प्रदेशको सीमानामा रहेका नदीनालाहरूमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, खानेपानी तथा सिंचाइ संरचना निर्माण गर्दा समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
१४. प्रदेशका सीमा क्षेत्र नजिकका सडक, पुल जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा सहलगानी तथा साझेदारी गर्ने ।
१५. वर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका, वडा नं. १ र सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका, वडा नं. ५ को साँध सिमानाको विवाद प्रचलित कानून र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।
१६. दुवै प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडादर संयुक्त रुपमा निर्धारण गर्ने र सडक यातायात दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणका लागि सवारी गति नियन्त्रण र मादक पदार्थ सेवनको जाँच, चालक प्रशिक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१७. कर्णाली प्रदेशको फलफूल, जडीबुटी, अर्गानिक तरकारी र अन्य उत्पादनलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच एवम् लुम्बिनी प्रदेशको खाद्यान्न लगायतका कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै कर्णाली प्रदेशका बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच बढाउन तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्न समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
१८. दुवै प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनको लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
१९. दुवै प्रदेशको साझा सहकार्य, समन्वय र साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिदै आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने ।
