बीबीसी । विश्वलाई चकित पार्ने गरी दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले मङ्गलबार राति घोषणा गरेको सङ्कटकालीन ‘मार्शल ल’ केही घण्टामै फिर्ता गरेका छन् । राष्ट्रपति यून सुक यउलले देशमा ५० वर्षपछि किन सैन्य कानुन घोषणा गरे त ? राति अबेर टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले देशलाई उत्तर कोरियाका कम्युनिस्ट शक्ति र राज्यविरोधी तत्त्वहरूबाट उत्पन्न खतराबाट जोगाउन उक्त कानुन लागु गर्न लागिएको बताएका थिए ।
तर उनको कदम बाह्य चुनौतीका कारणभन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिक समस्याका कारण हतारोमा चालिएको कुरा केही बेरमै स्पष्ट भयो । उनको कदमको विरोधमा प्रदर्शन गर्न हजारौँ मानिसहरू संसद्मा भेला भए। सांसदहरू उक्त घोषणालाई निष्क्रिय बनाउन आपतकालीन मतदानका लागि संसद्तर्फ दौडिए । अन्त्यमा यूनको कदम पराजित भयो ।
जानकारहरू यूनले घेराबन्दीमा परेको राष्ट्रपतिले जसरी काम गरिरहेको ठान्छन् । मङ्गलबार राति ‘मार्शल ल’ लागु हुने घोषणा गर्नुअघि पनि यूनले आफ्नो सरकारलाई कमजोर बनाउन विपक्षीहरूले गरिरहेका प्रयासबारे चर्चा गरेका थिए । उनको आदेशपछि केही समय देशमा सेना परिचालन भयो । हेल्मेट लगाएका सैनिक र प्रहरीहरू ‘नेशनल असेम्ब्ली’मा तैनाथ भए ।
हेलिकप्टरहरूले संसद् भवनको छतमा ओर्लिए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मास्क लगाएका सशस्त्र सैनिकहरू भवनभित्र प्रवेश गर्दै गरेको र अग्निनियन्त्रणका लागि राखिएका उपकरण प्रयोग गरेर त्यहाँका कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई प्रवेश गर्नबाट रोकेको दृश्य देखाएका थिए । स्थानीय समयानुसार राति ११ बजे सेनाले एउटा आदेश जारी गर्दै संसद्को गतिविधि र राजनीतिक समूहबाट हुने प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगायो ।
सेनाले सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने आदेश जारी गर्यो । तर दक्षिण कोरियाका राजनीतिज्ञहरूले यूनको घोषणालाई तत्कालै गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको बताए। उनकै दल पीपल्स् पावर पार्टी (पीपीपी)का नेताले यूनको कदमलाई ‘गलत’ भने ।
देशको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता ली जे–म्यङले राष्ट्रपतिको घोषणाको विपक्षमा मतदानका लागि सांसदहरूलाई संसद्मा भेला हुन आह्वान गरे । उनले दक्षिण कोरियाली सर्वसाधारणहरूलाई पनि विरोधप्रदर्शनमा सहभागी हुन संसद् परिसरमा बोलाए ।
‘ट्याङ्क, बन्दुक र चक्कु बोकेका सशस्त्र सैनिकहरूले देशमा शासन गर्ने छन् । देशवासी साथीहरू हो, न्याश्नल असेम्ब्लीमा आउनुहोस्,’ उनले भने । उनको आह्वानपछि हजारौँ मानिसहरू त्यहाँ भेला भए। सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति भएको संसद्मा उनीहरूले ‘मार्शल ल’ र निरंकुशताविरुद्ध नाराबाजी गरे ।
त्यहाँबाट प्रसारण गरिरहेका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएका दृश्यहरू देखाएका थिए। सेनाको बाक्लो उपस्थिति भए पनि त्यहाँ उत्पन्न तनावका कारण हिंसा भएन ।
अनि सांसदहरू पनि बाटो बन्द गर्न राखिएका अवरोधहरू नाघेर भवनभित्र प्रवेश गर्न सफल भए। केही सांसदहरू त पर्खाल चढेर मतदान गर्न गएका थिए । मध्यरातपछि १ बजे दक्षिण कोरियाको संसद्ले राष्ट्रपतिको कदम मतदानबाट अस्वीकार गर्यो । मतदानमा सहभागी सबै १९० जना उक्त कदमको विपक्षमा उभिए । संसद्को कुल सदस्या सङ्ख्या ३०० छ । त्यसपछि राष्ट्रपति यूनको घोषणा अमान्य ठहर भयो ।
