तीनवटै सरकारले संस्कृति संरक्षणका लागि संस्थागत पहल लिन जरूरी छ : संस्कृतिमन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ, ६ साउनः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे आइतबार बालुवाटारमा नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयद्वारा आयोजित वीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार, २०८० समर्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै । तस्बिरः चन्द्रकला क्षेत्री÷रासस


काठमाडौँ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सङ्घ, प्रदेश र पालिकाले संस्कृति जोगाउन संस्थागतरूपमा पहल गर्न जरूरी रहेको बताएका छन्। 

सिंहदरबारमा आज नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान तथा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट जारी ७ बुुँदे ‘प्राज्ञिक घोषणापत्र २०८१’ ग्रहण गर्दै मन्त्री पाण्डेले संस्कृति कला संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सबैको ध्यान जान जरूरी रहेको औँल्याएका छन्। 


तीनवटै प्रतिष्ठानका अधिकारीले आज मन्त्री पाण्डेलाई उक्त घोषणापत्र समेटेर कार्यान्वयनको पहलका लागि अनुरोधपत्र बुुझाएको हो। यस क्षेत्रमा कानुनी जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए। साधन श्रोतको अभाव भएकाले क्रमिकरूपमा सुधार लैजाने बताए। उनले प्रतिष्ठानबी एकरूपता बनाउनका लागि मापदण्ड निर्माण गर्न जरूरी रहेको औँल्याउँदै मर्यादाक्रमको पनि वर्गीकरण जरूरी रहेको बताएका छन्। 

यसअघि तीन वटै प्रतिष्ठानले सोमबार देशभरका प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट गठन भएका संस्कृति, ललितकला, साहित्य, सङ्गीत, नाट्य, ज्ञान–विज्ञानसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठान/परिषद्स/मितिलगायतका प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व हुुने गरी प्राज्ञिक भेलाको आयोजना गरेको थियो। सोही भेलाले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो।

घोषणापत्र तयार पारेकामा तीनवटै प्रतिष्ठानप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले पत्रमा व्यक्त गरिएका विषयलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरी त्यसको कार्यान्वयनमा आफ्नातर्फबाट सक्दो गृहकार्य गर्ने प्रतिबद्घतासमेत व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुुलपति नारदमणि हार्तम्छाली, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूूपाल राई तथा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुुलपति निशा शर्माले मन्त्री पाण्डेलाई सो अनुरोधपत्र संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेका थिए।

भेलामा उठेका विषयलगायतका विविध विषयलाई नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव देवेन्द्रकुमार काफ्ले ‘थुम्केली’ ले उक्त छलफलमा जानकारी गराएका थिए।

वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश र पालिकास्तरमा पनि प्रतिष्ठान/प्राज्ञिक संस्थाको गठन भएका सन्दर्भमा प्रतिष्ठान÷प्राज्ञिक संस्थाको गठनविधि, नामकरण, कार्यप्रणाली, प्राज्ञहरूको सेवा सुविधालगायत विषयमा अनेकता र अन्योल देखिएको छ। त्यस अवस्थालाई चिर्दै सङ्घ, प्रदेश र पालिकास्तरका प्रतिष्ठान/प्राज्ञिक संस्थाबीचको सम्बन्ध र समन्वय के कसरी गर्ने, एकरूपता कसरी गर्ने ? भन्नेबारेमा स्पष्ट नीति बनाइ हाल गठन भएका र अब गठन हुने प्रतिष्ठान/प्राज्ञिक संस्थालाई स्पष्ट मार्गदर्शनसहित काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि अनुरोधपत्र बुझाइएको हो।

आजको भेटघाटमा नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसँगै सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, भरतपुर प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, गैँडाकोट नगर प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, बर्दघाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, खजुरा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, भीरकोट प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, कपुरकोट कला, साहित्य संस्कृति परिषद्, कालीगण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, सुनवल नगर वाङ्मय कला प्रतिष्ठान, कोन्ज्योसोम वाङ्मय प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here