काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी दस्तावेजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न भनी दिएको आदेशप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सर्वोच्चको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकार र मधेस प्रदेस सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वजेट बक्तव्यमा प्रयुक्त ‘जनयुद्व’ शब्द सम्बन्धमा संविधानमा प्रयुक्त ‘सशस्त्र संघर्ष’ सँग बाझिएको भनि परेको रिट निवेदन सम्बन्धमा हालै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट ‘जनयुद्व’ शब्द अन्तिम फैसला नहुँदासम्म राज्यका अंगहरुले प्रयोग नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
उनले न्यायालयले त्रुटीपूर्ण व्याख्यालाई सच्याउन आग्रहसमेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यसरी विश्वव्यापी सर्वमान्य परिभाषा विपरित जनयुद्वलाई शसस्त्र संघर्षसँग बाझिने वा विपरित भनि व्याख्या गर्नु नेपालको संविधानको भावना विपरित मात्र होइन, विश्वव्यापी सर्वमान्य परिभाषाकै अपव्याख्या हुन जान्छ । अतः न्यायालयबाट भएका यसप्रकारका कतिपय त्रुटीपूर्ण व्याख्याहरु न्यायालयकै अन्तिम फैसलाको क्रममा अवश्य सुधार हुनेछ ।’
यस्तो माओवादी महासचिव देव गुरुङको भनाई
नेपाल सरकार र मधेस प्रदेस सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वजेट बक्तव्यमा प्रयुक्त ‘जनयुद्व’ शब्द सम्बन्धमा संविधानमा प्रयुक्त ‘सशस्त्र संघर्ष’ सँग बाझिएको भनि परेको रिट निवेदन सम्बन्धमा हालै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट ‘जनयुद्व’ शब्द अन्तिम फैसला नहुँदासम्म राज्यका अंगहरुले प्रयोग नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको संविधानले न्यायालयले गरेको व्याख्यालाई अन्तिम मान्ने विधि स्थापित गरेकोले अन्यथा नहुँदासम्म विधिमा त्यसलाई पालना गर्नुको विकल्प नरहला ।
तर आदेशको अन्तर विषयवस्तु ठिक बेठिकबारे विचारको स्वतन्त्रता भने लोकतान्त्रिक संविधानले प्रत्याभुत गरेको छ। अतः निर्णयको अन्तर विषयस्तु हेर्दा उक्त अन्तरिम आदेशमा गम्भीर त्रुटी भएको देखिन्छ। किनभने संविधानको कुनै पनि शब्दबारेको व्याख्यामा विवाद परेमा संविधान निर्माणको बेला गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी हेर्ने हो । व्याख्यात्मक टिप्पणीमा सशस्त्र संघर्ष भित्र जनयुद्व पनि पर्ने व्याख्या स्पष्टसँग गरिएको छ । संविधानको कुनै पनि विषयको व्याख्यामा विवाद भएमा व्याख्यात्मक टिप्पणी आकर्षित हुने व्यवस्था Common law भएका मुलुकहरु सबैले गरिरहेको सर्वमान्य अभ्यास हो । यसको अवलम्वन संवैधानिक इजलासमा किन हुन सकेन ?
अर्को कुरा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख नभएको विषय रहेछ भने पनि संविधानले मूल सिद्वान्त(theory)र भाव(spirite)बोल्ने हो । राज्यका अंगहरुले संविधानको सिद्वान्त र भाव पक्रने हो र त्यसै अनुरुपका भाषा शब्दावलीहरु प्रयोग गर्ने हो । राज्यका अंगहरुले प्रयोग गर्ने सबै भाषा र शब्दावली संविधानमा उल्लेख गरेर साध्य चल्ने विषय पनि परेन । यस स्थितिमा पनि विवाद पैदा भएमा विश्वव्यापी अभ्यास हेर्ने हो । जनयुद्व, सशस्त्र संघर्ष अन्तरगतकै एउटा स्वरुप रहेको व्याख्यामा विश्वव्यापी सर्वमान्य रहेको छ।
यसरी विश्वव्यापी सर्वमान्य परिभाषा विपरित जनयुद्वलाई शसस्त्र संघर्षसँग बाझिने वा विपरित भनि व्याख्या गर्नु नेपालको संविधानको भावना विपरित मात्र होइन, विश्वव्यापी सर्वमान्य परिभाषाकै अपव्याख्या हुन जान्छ । अतः न्यायालयबाट भएका यसप्रकारका कतिपय त्रुटीपूर्ण व्याख्याहरु न्यायालयकै अन्तिम फैसलाको क्रममा अवश्य सुधार हुनेछ ।
