चितवन प्रहरीको स्पष्टीकरण: पोखरा लैजाँदा रविमाथि दुर्व्यवहार भएको छैन, सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाइयो



काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धानको क्रममा उठाइएका विषय भ्रामक र तथ्यहीन भएको भन्दै खण्डन गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक भेषराज रिजालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले अमानवीय व्यवहार नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका समाचारहरूको खण्डन गरेका हुन्।


उनले प्रहरीका कर्मचारीले राती सुतेको बेलामा हिरासत कक्षबाट लामिछानेलाई उठाएको, दुर्व्यवहार गरेको, अस्वस्थताका बाबजुद लगिएको, प्रहरीका कर्मचारीले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने जस्ता समाचारहरू कपोकल्पित र झुटा रहेको बताए।

प्रहरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘मंसिर १९ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चितवनमा बयानका क्रममा भीडले अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउने प्रयास गरेको थियो। प्रहरीमाथि ढुंगा मुढा प्रहार गर्ने, कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न खोज्ने जस्ता घटनाहरू भएका थिए। खराब मौसमका कारण हवाई मार्गबाट लैजान नसक्ने अवस्था थियो भने भीडबाट सुरक्षा चुनौती बढ्ने देखिएकाले विशेष सतर्कता अपनाइएको थियो। बयान सकिएपछि लामिछानेलाई आफन्तसँग भेटघाटको अवसर दिइयो। त्यसपछि, २० गते बिहान १२:०५ बजे उनलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै चितवनबाट कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइएको हो।’

रिजालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक समाचारहरू फैलाइएको भन्‍दै खण्डन गरेका हुन्। ‘पोखरामा उपस्थित गराउने क्रममा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले राति सुतेको बेलामा हिरासत कक्षबाट उठाएको, दुर्व्यवहार गरेको, अस्‍वस्थताका बाबजुद लगिएको, प्रहरी कर्मचारीले मापसे गरेको भन्ने जस्ता भ्रामक, झुट्ठा र अनुमानका आधारित कपोकल्पित भ्रमपूर्ण विचारहरू टिकटक, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालहरूमा सम्प्रेषण भएको सन्दर्भमा यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

१९ मङ्सिरमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चितवनमा बयान सकिएपछि लामिछानेलाई चितवनको हिरासतमा राख्नुभन्दा अघि उनको आफन्त र शुभचिन्तकहरूसँग भेटघाट गराइएको प्रहरी नायव उपरीक्षक रिजालले जनाए। भेटघाटपछि उनलाई सुरक्षा सतर्कतासहित मध्यरातमा कास्की लगिएको उनको भनाइ थियो।

प्रहरीले लामिछानेको स्थानान्तरणका क्रममा कानुनी प्रक्रिया र मानव अधिकारका मान्यताहरूको पूर्ण पालना गरिएको जनाएको छ।