काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा ‘आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धमा समितिबाट भएको निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ भएको छलफल भएको छ।
आज भएको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले गलत परामर्शले आत्महत्याका घटना थप बढेको धारणा राखे। उनले आत्महत्या रोकथामका लागि गलत परामर्शले घटना झन् बढ्दै गएको बताए। ‘आत्महत्यासम्बन्धी हाम्रो बुझाइ नै गलत छ, यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यो रोग हो। ८० प्रतिशतमा कारण थाहा हुन्छ, २० प्रतिशतमा थाहा हुन्न। कारण खोतल्न खोज्यौँ भने आत्महत्या पत्ता लाग्दैन। कारण थुप्रै छन् तर रोग लागेको भनेर नबुझेसम्म यो समस्या रहिरहन्छ। सम्झाउन खोज्दा वा गलत परामर्शले झन् नकारात्मक असर पारेको देखिएको छ’, सचिव डा पोखरेलले भने।
उनले सरकारले एक सयभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा मानसिक विशेषज्ञ हुनैपर्ने र ५० बेडभन्दा माथि रहेका जिल्ला अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ दिन नसकिएको अवस्थामा प्रदेशबाट १५ दिन वा एक महिनाभित्र सम्बन्धित चिकित्सकलाई पठाउने गरिएको जानकारी दिए। जनशक्ति पुर्याउन नसकेको र सरकारी दरबन्दी नभएको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भए करारमा चिकित्सक पठाउने व्यवस्था रहेको पोखरेलको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालले आत्महत्या रोकथामका लागि सबै क्षेत्रबाट समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताए। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव दीपकराज नेपालले मनोसामाजिक परामर्शमा जोड दिँदै कारागारमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइएको बताए।
मानसिक अस्पताल लगनखेलका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा वासुदेव कार्कीले जोखिममा रहेका व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिए आत्महत्या रोकथाम गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘आत्महत्या रोकथाम र जोखिममा रहेकाको पहिचान गर्न सकिन्छ, यसका लागि मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी र सचेतना आवश्यक छ।’
छलफलमा सहभागी सांसद रोशन कार्कीले आत्महत्या रोकथामका लागि समुदाय र परिवारमा अभिभावक शिक्षामार्फत सचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सांसद विन्दवासिनी कांसकारले तेजाब आक्रमणपश्चात् कुनै समय आफूले पनि आत्महत्या प्रयास गरेको र त्यो अवस्थासँग आफू जुधेर यहाँसम्म आइपुगेको बताइन्। उनले मानसिक समस्यासँग गुज्रिरहेका व्यक्तिको कुरा सुन्दिए केही हदसम्म आत्महत्या रोकथाम हुने बताइन्।
सांसद लक्ष्मी तिवारीले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी खुलेर कुरा गर्न र यसलाई रोक्न युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन्। समितिले विसं २०७७ असार १६ गते गृह, महिला र स्वास्थ्य गरी तीनवटै मन्त्रालयलाई आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
