काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको छ । बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजालासले निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको हो ।
ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन आगामी पुस १३ गतेका लागि तय गरिएको थियो । निर्वाचन रोक्न भन्दै कमलबहादुर चित्रकारले रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि जीवनराम श्रेष्ठले आफू तेस्रो कार्यकाल बन्न पाउने गरी विधान संशोधन गराउँदै निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढाएका थिए । तर त्यसअघि नै उच्च अदालत पाटनले विधान संशोधनका लागि डाकिएको विशेष साधारण नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आदेशको अवज्ञाको विषयमा सर्वोच्चमा कानुनको उल्लघंन भएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
गत मंसिर १८ मा भएको विशेष साधारण सभाले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधानमा जम्मा दुई कार्यकालका लागि मात्र पदाधिकारिमा निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरी जीवनराम श्रेष्ठको दुई कार्यकाल भैसकेको अवस्थामा समेत पुनः उम्मेदवार हुन पाउने गरी विधान संशोधन गरी निर्वाचनको लागि मिति घोषणा गर्ने कार्य समेत गर्नु अवैधानिक भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
अध्यक्षमा जीवनरामसहित निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेज गुरुङको मनोनयन परेको थियो। अदालतको आदेश विपरित निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै प्रहरीले ओलम्पिक कमिटीको भवनमा प्रवेश निषेध गरेपछि अनलाइनमार्फत् मनोनयन दर्ता भएको थियो ।
