काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब छिट्टै आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स् (एआई) नीति ल्याउने बताएका छन् । उनले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कम्प्युटर क्लबद्वारा आज धुलिखेलमा आयोजित ‘आइटी मिट–२०२४’को उद्घाटन गर्दै एक महिनाभित्र एआईको नीति ल्याई आवश्यक कानुन बनाउने पक्षमा सरकार क्रियाशील रहेको बताएका हुन्ु ।
“एआईको कानुन बनाएपछि सूचना प्रविधिमार्फत थप कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको छ”, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने ।
नेपाल आइटीको दशकमा प्रवेश गरेको भए पनि त्यसबाट अहिलेसम्म उल्लेख्य फाइदा लिन नसकेको चर्चा गर्दै उनले विषयविज्ञहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी आवश्यक नियम कानुन बनाएर मुलुकलाई ‘आइटी हब’ का रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
“एआईको जमाना आइसक्यो, अहिलेसम्म नेपालका सबै सरकारी संयन्त्र ई–गभर्नेन्समा गईसक्नुपथ्र्यो, त्यस्तो हुन सकेको देखिएन, डिटिजल नेपाल फ्रेमवर्कका लागि भए पनि एआईसम्बन्धी कानुन यथाशक्य छिटो तयार गरी कार्यान्वयनमा जानेछौँ,”– उनले भने ।
राज्य संयन्त्रअन्तर्गतका निकायमा ई–गभर्नेन्स लागू गर्न सकिए भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सञ्चारमन्त्री गरुङले भने, “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमार्फत ई–गभर्नेन्सलाई लागू गर्न सक्छौँ, त्यसपछि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ ।”
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई पहिलो चरणमा सरकारी तहबाटै सुरु गर्ने पक्षमा वर्तमान सरकार रहेको जानकारी दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, “अहिले २२ मन्त्रालय रहेको सङ्घीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र सात सय ५३ वटा स्थानीय तहसमेत गरी देशमा सात सय ६१ सरकारसहित मातहतका सबै सरकारी कार्यालयमा ई–गभर्नेन्सको कार्यक्रम लागू गर्न सकिए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु, त्यसका लािग आवश्यक नियम–कानुन बनाउने कामलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट गर्दछु ।”
उनले आवश्यक नियम, कानुनसहित ई–गभर्नेन्स कार्यान्वयन भएपछि मुलुकका तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट व्यवस्थापन प्रक्रिया सहज भई अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुने धारणा व्यक्त गर्दै त्यसका पक्षमा वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले आइटी क्षेत्रको विकास एवं विस्तार गरी त्यसलाई उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्दै देश र जनतालाई लाभान्वित तुल्याउन पक्षमा क्रियाशील रहेको सरकारलाई आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्न विषय विज्ञहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।
