गण्डकी । अधिकार र स्रोतसाधनको प्रत्यायोजनमा सङ्घ र प्रदेश सरकार अनुदार देखिएको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनीहरूले संविधानको व्यवस्था र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप तीनै तहका सरकारहरूबीचको सहकार्य र सहअस्तित्वमा जोड दिएका हुन् ।
गाउँपालिका महासङ्घ, गण्डकीका अध्यक्ष एवं कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदान घटाउन र समानीकरण अनुदान बढाउन आग्रह गरे ।
उनले वित्त आयोगले निदृष्ट गरेबमोजिम सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरणतर्फको अनुदान वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष ओझाले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण गण्डकी प्रदेशभित्र २७ वडा कार्यालयका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिएको बताए ।
“व्यक्तिको जग्गा लिन पनि सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने र जग्गाको मापदण्डसम्बन्धी प्रावधान पनि सहज नभएका कारण जग्गा लिने प्रक्रिया नै झन्झटिलो बनेको छ”, उनले भने ।
अध्यक्ष ओझाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्व स्थानीय तहले मात्र बहन गर्न नसक्ने भन्दै कानुनले निदृष्ट गरेबमोजिम तीन तहका सरकारले उक्त कोषमा साझेदारी गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना अन्त्य गर्ने जनाए पनि चालु आवमा त्यस्ता योजनाले निरन्तरता पाएको बताए ।
तनहुँको ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठनाथ न्यौपानेले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका जिल्ला समन्वय समितिको राजस्व र आम्दानीलाई सङ्घीय सञ्चित कोषमा जमा गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको भावना विपरीत भएको बताए । “जिल्ला समन्वय समितिले सङ्कलन गर्ने राजस्व नगरपालिका र गाउँपालिकाले जस्तै गरी स्थानीय तहभित्रै बाँडफाँड र खर्च गर्न पाउनुपर्छ”, उनले भने । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले सङ्घ सरकारले सुरु गरेका दर्जनौँ खानेपानी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै तिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्व स्थानीय तहलाई बढी भएको बताइन् । सङ्घ सरकारको विभागीय मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी उक्त कोष सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै कानुनले निदृष्ट गरेबमोजिम तीन तहका सरकारको ३३–३३ प्रतिशत दायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताइन् ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले कतिपय स्थानीय तहले निकासी कर लगाएको गुनासो आएको भन्दै स्थानीय तहले दोहोरो कर लगाउन नमिल्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री एवं समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज पाण्डेले बैठकलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रदेशबाट राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा पठाइएका माग र प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन नसकेकामा दुःखेसो व्यक्त गरे । “राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा भएका निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
मुख्यमन्त्री पाण्डले पुराना जीर्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने र आगामी बजेटमा टुक्रे योजनालाई कडाइका साथ रोक्ने बताए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका कतिपय कानुनी र नीतिगत अफ्ठ्यारालाई फुकाउँदै लगिने उनले उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यात्रु बोक्ने ‘राइड शेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिइने बताए । प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० को व्यवस्थाअनुसार ‘राइड शेयरिङ’ले कानुनी मान्यता पाउने उनको भनाइ छ ।
“नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने क्रममा छ, यातायात व्यवसायीहरूसँग पनि ‘राइड शेयरिङ’लाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर राइड शेयरिङलाई वैधता दिन लागिएको हो ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले पनि कानुनी दायरामा ल्याएर ‘राइड शेयरिङ’ सञ्चालन गर्न सकिने फैसला गरेको उल्लेख गरे ।
यसअघि गत असारमा प्रदेश राजधानी पोखरामा अनधिकृत रूपमा ‘एप’मार्फत ‘राइड शेयरिङ’ गरी यात्रु बोक्ने कार्यलाई प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो । यातायात व्यवसायीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बीमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पास भएपछि मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी सवारीसाधन ‘राइड शेयरिङ’मा दर्ता हुन पाउनेछन् । समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा विभिन्न १६ वटा प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।
सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउने तथा ससर्त अनुदानतर्फ राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरी एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरी आयोजना छनोट गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने पहिलो प्रस्ताव छ । त्यसैगरी, संविधानबमोजिम प्रदेशको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ट्राफिक जरिवाना र अन्तरप्रदेश ‘रुट’ इजाजतबापत सङ्कलन गरिएको रकम हालसम्म राष्ट्रिय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरेकोले सो रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न माग गरिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा आयोजना तथा कार्यक्रमको वित्तीय प्रगतिको साथै भौतिक प्रगतिसमेत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउँदै प्रदेश आयोजना बैंक र प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबीच कार्यात्मक अन्तरआबद्धता कायम गर्नेलगायतका निर्णय गरिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।
