काँक्रेविहार (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१–८२ देखि २०८५–८६)को अन्तिम मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरेको छ ।
सुशासन, सामाजिक न्याय र आम समृद्धिको योजनाको लक्ष्य समेटिएको योजनाको छलफल सुरु गरिएको हो । उत्पादनशील र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन र सामाजिक न्यायमार्फत समाजवादउन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । योजनामा पाँच वर्षमा कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव नौ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म प्रदेशको कूल आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव आठ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यद्यपि उक्त लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव एक प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।
आयोगले पाँचवर्षे लगानीको ढाँचा पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा समृद्ध कर्णालीका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रु ५२ खर्ब दुई अर्ब २९ करोड लागत लाग्ने प्रक्षेपण छ । पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रमा रु आठ खर्ब ८५ अर्ब ६७ करोड लगानी गर्नुपर्नेछ । यस्तै, उद्योगतर्फ रु १९ खर्ब एक अर्ब ३७ करोड, सेवातर्फ रु २४ खर्ब १५ अर्ब ८८ करोड लगानी गर्नुपर्ने आयोगको अनुमान छ ।
आयोगले प्राथमिक क्षेत्र कृषितर्फ सार्वजनिक लगानी ६२ दशमलव दुई प्रतिशत निजी लगानी ३३ प्रतिशत, सहकारी पाँच प्रतिशत गरी कूल लगानीको १७ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ ।
द्वितीय क्षेत्र उद्योगतर्फ सार्वजनिक ४८ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ४९ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको तीन प्रतिशत गरी ३६ प्रतिशत लगानी गर्ने योजना राखेको छ । यस्तै, तृतीय क्षेत्र सेवातर्फ सार्वजनिक लगानी ४९ प्रतिशत, निजी लगानी ४६ प्रतिशत, सहकारी लगानी पाँच प्रतिशत गरी कूल ४६ दशमलव चार प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने आयोगको योजना रहेको छ ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशको कूल आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म छ दशमलव छ प्रतिशत आव २०८३/८४ मा सात दशमलव पाँच प्रतिशत, आव २०८४/८५ मा आठ दशमलव छ प्रतिशत र आव २०८५/८६ मा आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव नौ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको छ ।
आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा तहगत सरकारकोतर्फबाट हुने लगानीकोसमेत ढाँचा बनाएको छ । कूल रु ५२ खर्ब दुई अर्ब २९ करोडमध्ये सङ्घीय सरकारको रु १० खर्ब १५ अर्ब १० करोड लगानी हुने योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारले कूल लागतको रु १२ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहले रु तीन खर्ब ५४ अर्ब २४ करोड पाँच वर्षको अवधिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले पञ्चवर्षीय योजनामा छ वटा आयोजनालाई मुख्य रूपमा सम्बोधन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा छ वटा आयोजनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन तथा रोजगारी, कृषि, भूमि व्यवस्थापन र सहकारी, खनिज, उद्योग वाणिज्य र पर्यटन क्षेत्रलाई आयोगले प्रदेश विकासका लागि प्राथमिकतामा राखिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए ।
श्रम, रोजगारी र गरिबी निवारण, वन, जैविक विविधता र जलाधार, पूर्वाधार र अन्तरआबद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा र खानेपानी, स्वास्थ्य, पोषण र जनसङ्ख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा डिजिटल र मानव पुँजी, सुशासन तथा डिजिटल प्रणालीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आयोगले उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरण, सहज तथा सर्वसुलभ पहुँच र सघन आबद्धता कायम गर्नु, सिर्जनशील, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाज प्रवर्द्धन गर्नु, सुशासन प्रवर्द्धन तथा विकासको प्रतिफल आमजनतासामु पुर्याउनु दोस्रो पञ्चवर्षीयको मुख्य रूपमा राखेको छ ।
त्यस्तै आयोगले धार्मिक तथा पर्या–पर्यटन, प्राङ्गारिक, रैथाने उच्च मूल्य कृषि, सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जामा लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने भनेको छ । दिगो तथा हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने, सुनौलो त्रिभुज (गोल्डेन ट्रयाङ्गल)र सुनौलो सिक्री (गोल्डेन स्ट्रिङ)को अवधारणाअनुरूप कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय सम्भावनालाई उपयोग गर्ने नीति आयोगले लिएको छ ।
प्रदेश विकासका रणनीतिक महत्वका आयोजना कार्यान्वयनमा अनुकूल वातावरण विकास गर्ने, जाजरकोट भूकम्पपश्चात्को पुनः निर्माणलाई जाजरकोट पुनर्निर्माण मोडेलका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर, सार्वजनिक संरचना निर्माण तथा एकीकृत बस्ती विकासलगायत पुनः स्थापना, जीविकोपार्जन, उद्यम व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनाको शीघ्र प्रक्रियाद्वारा पुनः लाभ हासिल गर्ने रणनीति प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने योजना छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालन गरी उत्पादन तथा रोजगारमूलक व्यावसायिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । डिजिटल कर्णालीको अभियानलाई सकारात्मक रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि र सुशासन, शिक्षा र स्वस्थ्यलगायत सेवा क्षेत्रमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक , न्यायको सम्पादनका साथै आर्थिक गतिविधिमा भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक जबाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने भनिएको छ ।
आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझेदारी, प्रदेश–सङ्घ साझेदारी, विकास साझेदार र वैदेशिक सहयोग, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रको लगानी, सहकारी, गैरसरकारी र समुदायले साझेदारी गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा अगाडि सारेको छ ।
आयोगले समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि ‘गेम चेञ्जर’ कार्यक्रम र कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा बनाएको छ । जलविद्युत् उत्पादन, अर्ग्यानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास, धार्मिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, उत्तर दक्षिण रोड करिडोर, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई योजना आयोगले गेमचेञ्जर कार्यक्रममा राखेको छ ।
