काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा युरोपका केही देश र भारतको करिब दुई हप्ता लामो भ्रमण सकेर सोमबार स्वदेश फर्किएकी छन् ।
स्वदेश फर्किएपछि सोमबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आफूले युरोपमा महत्वपूर्ण भेटघाट तथा वार्ता गरेको र नेदरल्याण्डको हेगमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालका तर्फबाट जलवायु न्याय मागका लागि आधारहरू प्रस्तुत गरेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री राणा गत मङ्सिर २२ मा युरोपतर्फ लागेकी थिइन् । उनको यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालका तर्फबाट प्रस्तुती दिने रहेको जनाइएको छ ।
उनले आफू र आफ्नो नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले गत मङ्सिर २४ मा सो अदालतमा यस विषयमा कुरा उठाएको बताए । मन्त्री डा राणाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को माग गरेको जानकारी दिइन् ।
भ्रमणका क्रममा उनले लक्जेम्बर्गका उपप्रधानमन्त्री, विदेश एवं वैदेशिक व्यापारमन्त्री जेभियर बेटेल र बेल्जियमका विदेशमन्त्री बर्नार्ड क्विन्टिनसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय हित र आपसी चासोका बारेमा कुराकानी गरेको जानकारी दिइन् ।
यसैगरी युरोपियन युनियनका ‘कमिसनर फर क्लाइमेट एक्सन’ ओपके होस्त्रा र ‘कमिसनर फर इन्टरनेशनल पार्टनरसिप’ जोजेफ सिकेलासँग बेल्जियमको ब्रसेल्समा छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी नेपाल र युरोपियन युनियनबीचको सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको असर र नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्यायका बारेमा कुरा गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री राणाले यसका साथै युरोपेली आकाशमा नेपाली वायु सेवालाई लगाइएको प्रतिबन्ध (सेफ्टी लिस्ट) सम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा पहल गर्न पनि उनीहरूलाई आग्रह गरेको बताइन् ।
उनले जर्मनीको पोट्सडाममा अवस्थित जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थामा पुगेर त्यहाँका वैज्ञानिक एवं अनुसन्धानदाताहरूसँग अन्तक्र्रिया गरी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्र र समुदायमा परेको असरबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिइन् ।
यस्तै, यही पुस २ गते परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजिबिटी) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा नेपालले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गराएको पनि बताइन् ।
उनी जर्मनीको बर्लिनबाट शुक्रबार भारतको नयाँ दिल्ली पुगेकी थिइन् । नयाँ दिल्लीमा आयोजित भारत नेपाल आर्थिक सम्मेलन (इन्डो नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स) लाई सोही दिन सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा राणाले नेपालले भारततर्फबाट अतिरिक्त हवाई रुटका लागि अनुरोध गरेको जानकारी गराइन् ।
त्यस अवसरमा उनले हालसालै निर्माण भएका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि भारतसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको भन्दै भारतीय एयरलाइन्स अपरेटरसँग थप उडानका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिइन् ।
सञ्चारकर्मीको एक प्रश्नमा मन्त्री डा राणाले यसपटकको आफ्नो भारत भ्रमण आर्थिक सम्मेलनमा सहभागी हुने र आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको ‘फलोअप’ रहेकाले कुनै राजनीतिक भेटघाट या कुराकानी नभएको स्पष्ट पारिन् ।