काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगहरुमा विद्युत लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मंगलबार विद्युत नियमन आयोगले उद्योगमा तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले प्राधिकरणलाई १५ दिनको समय दिएर बक्यौता उठाउन र तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले त्यसपछि १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरुको लाइन काट्ने जनाएको थियो । उक्त समयावधि आज सकिने भएपछि समितिको बैठक बसेको हो ।
उद्योगीले बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण थियो । सञ्चालक समितिको बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बैकल्पिक उपायबाट उद्योगहरुसँग पैसा उठाउने भन्दै अहिलेलाई लाइन नकाट्ने बताएका थिए । तर मन्त्री खड्काले वैकल्पिक उपाय के हो भन्नेबारे भने उल्लेख गरेका छैनन् ।
विद्युत नियमन आयोगले एक दिनअघि नै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन फिडरको लाइन नकाट्न पत्र पठाएपछि त्यसैलाई सदर गरेको सञ्चालक सदस्य कपिल आचार्यले जानकारी दिए । बैठकमा सञ्चालकद्वय कपिल अचार्य र भक्तबहादुर पुनले भने यसमा असहमति राखेका थिए ।
नियमन आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक समिति बनाएको हुनाले तथ्य स्थापित नगरेसम्म काम कारबाही यथास्थितिमा राख्ने भन्दै विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सरकारले तथ्य जाँचका लागि गठन गरेको समितिले आइतबारदेखि काम थालेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुबाट उठाउनु पर्ने विद्युत बक्यौता महसुल
उठाउन सकिने उल्लेख छ । तर यस्तो बक्यौता उठाउँदा हरेक दिनको टिओडी मिटरको विवरणका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।
