काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मिडिया लयर्स एशोसिएसनले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कसीमा सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) सम्बन्धी विधेयक’ विषयक अन्तरक्रियामा डा. कोइरालाले कुनै पनि कानुन बनाउँदा सरोकार भएकासँग छलफल र परामर्श गरी बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘यसमा केही कमीकमजोरी भए सरोकार भएकासँग छलफल गरी पुनर्लेखन गर्नु जरुरी छ।’
कोइरालाले कानुन बनाउँदा सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता जरुरी रहेको औँल्याउँदै बनाइएका कानुन संविधानसँग बाझिएमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए। उनले संविधानलाई पूर्णपालना गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं सांसद माधव सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बन्दै गरेको विधेयकको मस्यौदामा सबैको भावना समेटिनुपर्नेमा जोड दिए। संसद्मा आएकाबेला आफ्नोतर्फबाट खेल्ने भूमिकामा कमी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले कुनै पनि कानुनको मस्यौदा बनाउँदा संविधानको मर्मविपरीत गर्न नहुने बताए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की नेत्री एवं सांसद सुनिता बरालले मस्यौदामा अपुग भएका विषयमा केही प्रावधान परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै यसबारे नेतृत्वको ध्याकर्षण गराउने बताइन्।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुनेगरी कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्न नियमन जरुरी रहेको औँल्याए।
पत्रकार तारानाथ दाहालले उक्त मस्यौदामा धेरै कुराहरु छुट भएकाले पुनर्लेखनको विकल्प नभएको भन्दै तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता ल्याएर विज्ञसहितको समूह बनाइ पुनःमस्यौदा लेखन गर्न जरुरी रहेको बताए।
नेपाल बार एशोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले सरोकार राख्ने निकायसँग नसोधी कानुन ल्याउन नहुने बताउँदै कानुनका मस्यौदा संविधानविपरीत हुन नहुनेमा जोड दिइन्।
