काठमाडौं । सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै केही बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिट जारी नहुने भन्दै खारेज गरेको भएपनि केही विषयमा भने निर्देशनात्मक आदेश गरेको बताए । उक्त निर्देशनात्मक आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि इजलासले ४ कात्तिकमै निर्णय सुनाउने मिति तोकेकोमा कार्तिक २० गतेलाई सरेको थियो ।
२०८० पुसमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल र भारतबिच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्झौताको अङ्गका रूपमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ ।
तर सम्झौता अनुसार विद्युत् भारतीय कम्पनीहरूले नै उत्पादन गरेको हो वा नेपाल र अन्य देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको हो भन्ने प्रस्ट थिएन । यसले नेपालको सार्वभौम अधिकार पनि हनन हुने कतिपयको भनाइ थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा उक्त सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायसहितले २०८० फागुन २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उपाध्यायले सम्झौता नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुन विपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।
रिटमा विद्युत् व्यापारको नाममा गरिएको सम्झौता भारतले लाभ पाउने गरी भएको र सो कार्य राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको थियो । सो मुद्दामा गत फागुन २९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएकोमा अन्तिम सुनुवाइ भदौ १३ गते नै भएको थियो ।
