बाँके । सदनबाट पारित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) विधेयकका विषयमा द्वन्द्वपीडितहरूले पर्याप्त जानकारी पाएका छैनन् ।
द्वन्द्वपीडित राप्तीसोनारी–८ का देवबहादुर डिसी भन्छन् – संसद्बाट पारित भएको विधेयकबारे पर्याप्त जानकारी छैन, पास भयो भन्ने मात्र खबर पाएको छु ।
द्वन्द्वकालमा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाही भएपछि मात्र राहत, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै उनले द्वन्द्वकालमा आफ्ना सहोदर दाजु छविलाललाई स्मरण गरे । उनले भने, “अभिभावक नहुँदाको भिन्दै पीडा छ, त्यसमाथि शारीरिक र मानसिक पीडाले थला पर्नुपरेको छ ।”
यातना, हत्या, यौनजन्य अपराधका घटनालगायत गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गरेर मात्र परिपूरण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै डिसीले भने, “म त घाइते र अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ, राति सपनामा पनि अझै झस्किरहेको छु ।” उनले दोषीमाथि कारबाही हुँदा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय हुने भन्दै पीडितलाई जीविकोपार्जन गर्न पनि धौधौ भएको उल्लेख गरे । मलिन अनुहार लगाउँदै उनी भन्छन्, “जसलाई वास्तविक पीडा परेको छ, उसलाई नै सबै कुरा थाहा हुन्छ, कहिलेकाहीँ त बेस्सरी रून मन लाग्छ ।”
आफ्नो शरीरको ढाड र खुट्टामा समस्या भएको र श्रवणशक्ति पनि कमजोर भएकाले उपकरणको सहारामा सुन्नुपरेको भन्दै डिसीले शान्ति प्रक्रियाको काम अझै टुङ्गो नलाग्नु दुखद् भएको औँल्याए । उनका दाजु अहिलेसम्म बेपत्ता छन् ।
डिसीले स्थानीय तहमा थोरै बजेटमा केही स्थानीय कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी हुन नसेकेको टिप्पणी गर्दै पीडितलाई मनोपरामर्शलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी दिए । उनले पटकपटक गरेर रु १० लाख अन्तरिम राहत पनि लिएको उल्लेख गर्दै अहिले नियमित औषधि खान पनि कठिनाइ हुने गरेको बताए ।
“मरेर गएका अब फर्कँदैनन्, हामी पीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्, बाँच्नेले झनै पीडा खेपेका छौँ”, द्वन्द्वपीडित सञ्जाल बाँकेका अध्यक्षसमेत रहेका डिसीले भने, “अब बितेका कुरा फर्केर आउँदैनन्, बाँचेकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ, स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्यो ।”
विधेयकको सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने, पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सकिने र परिपूरणलाई अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) विधेयक २०७१ हालै संसद्बाट संशोधन भई पारित भएको थियो ।
कोहलपुर–११ की ७० वर्षीया वृद्धा चन्द्रकला अधिकारीले छोरा बेपत्ता पारिएको २२–२३ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय नपाउँदा अब न्याय पाउने आशा हराइसकेको बताइन् । टिआरसीबारे जानकारी नहुँदा उनलाई न्याय पाइन्छ भन्ने आशा नभएको हो । “मेरो छोरालाई बेपत्ता बनाइएको धेरै वर्ष पुगिसक्यो, अब न्याय पाउँछु भन्ने आशा त मरिसक्यो, यत्रो वर्षसम्म पनि बेपत्ताको केही अत्तोपत्तो छैन”, उनले भनिन्, “आशा गर्दागर्दै मर्ने बेला पनि हुन लाग्यो, अब त एक प्रतिशतमात्र झिनो आशा छ ।”
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका द्वन्द्वपीडित घाइते, अपाङ्गता रामरतन थारूले निर्मम तरिकाबाट विभिन्न यातना पाएर बाँचेको जीवन औषधोपचार नपाएर झन् पीडा बोक्नुपरेको सुनाए ।
“हामी निम्न वर्गका मान्छे, द्वन्द्वकालमा निर्मम तरिकाले यातना दिइयो, शरीर कुँजो भयो, दुईवटै खुट्टा भाँच्चिएको छ, वैशाखीको सहाराले अलिअलि हिँडडुल गर्न मिल्छ”, उनले भने, “मेरो बुबालाई पनि मारियो, मलाई यातना दिएर मर्यो भनेर फालियो, औषधोपचार गर्न पैसा छैन, कम्तीमा पनि निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरिदिए पनि हाम्रो ठूलो राहत हुनेथियो ।”
जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा काम गराउँदा द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै थारूले कर छुटको व्यवस्था र सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरे । थारूले भने, “उच्च शिक्षासम्म हाम्रा छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो, क्षतिपूर्तिसहित अन्तरिम राहतको व्यवस्था हुनुपर्यो र कुनै पेसा व्यवसाय गर्न इच्छुक द्वन्द्वपीडितलाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
कोहलपुरकै ८० वर्षीया भूमीसरा थापाले रातिको समयमा सुतिरहेका छोराबुहारीलाई लगेर बेपत्ता बनाएर मारेको भन्दै जसले मारेको हो उनीहरूलाई पनि त्यस्तै कारबाही हुनुपर्ने बताइन् । “हामी कुनै पक्षमा थिएनौँ, राति घरमा सुतिरहेका छोराबुहारीलाई लगेर बेपत्ता बनाएर मारे, लाश पनि बेपत्ता बनाए”, थापाले भनिन्, “यो उमेरमा न्याय पाउँछु कि भनेर हिँड्नुपरेको छ, मेरा छोराबुहारीलाई जस्तै उनीहरूलाई पनि कारबाही भएको देख्न पाए मन शान्त हुने थियो ।”
“हाम्रो सरकारसँग ठूलो कुनै माग छैन, हाम्रा अङ्गभङ्ग भएका शरीरलाई मल्हम लगाउन कम्तीमा पनि निःशुल्क औषधि गरिदिए पुग्छ, मासिक रु आठ–नौ हजारको औषधि खानुपर्छ, औषधिबिना उठ्न सक्दिनँ, एक जना सहयोगी अनिवार्य चाहिन्छ, मर्ने त मरेर गए”, अर्का द्वन्द्वपीडित कलि परियारले भने, “यो दुःख भोग्नुभन्दा बरू उतिबेलै मरेको भए आनन्द हुन्थ्यो होला, घरमा कमाउने कोही छैनन्, स्थानीय सरकारसँग गयो सहयोग पाइँदैन, बाँच्नका लागि कम्तीमा औषधि निःशुल्क र घरको एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए बाँकी जीवन बाँच्न सहज हुने थियो ।”
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी केन्द्रीय अध्यक्ष उषा दाहालले सरकारले अझै पनि द्वन्द्वपीडितको पहिचान नगरेको बताइन् । टिआरसीमा उल्लेख भएका विषयमा पीडितलाई जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “घरको आँगनमै स्थानीय सरकार छ, तर हामीलाई चिन्दैन, सरकारले हामीलाई कुनै पहिचान दिएन, न्यायको त अझै के पो आशा गर्नु ?”, उनले भनिन् ।
एडभोकेसी फोरम लुम्बिनीका संयोजक वसन्त गौतमले गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीलाई छुट दिन नहुने पीडितको भनाइ रहेको औँल्याउँदै आयोगमा निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिको छनोट हुनुपर्ने बताए । नगरिक अभियन्ता प्रकाश उपाध्यायले आयोगको काम सत्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरणको प्रबन्ध गर्ने भएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम राहत क्षतिपूर्तिमा रूपान्तरण भए त्यसले पीडितलाई अन्याय हुने बताए । उनले अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ र पीडितलाई विधेयकका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक भएको बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ६५ जना द्वन्द्वपीडितले जीवन निर्वाह भत्ता लिएका छन् । जिल्लामा एक सय २२ जना अपाङ्ता भएका द्वन्द्वपीडितले राहत लिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार जिल्लामा द्वन्द्वमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ८४, बेपत्ता ६२ र १४ अङ्भङ्ग भएका छन् ।
