काठमाडौं । उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे चर्चा गर्दै जलवायु न्यायको माग गरेका छन् ।
इजिप्टको कायरोमा आज भएको ‘सहर र जलवायु संकट’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको बताए ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशले धेरै कम कार्वन उत्सर्जन गरेतापनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर धेरै देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जलवायु वित्तमा सजिलो पहुँच र प्राविधिक सहयोगमार्फत मात्र जलवायु न्याय हुने कुरा विश्व समुदाय समक्ष आग्रह गरे ।
‘एकातिर नेपालमा तीव्रगतिमा सहरिकरण बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका असरका रुपमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बेमौसमी वर्षा, बाढी, पहिरो, हिम पहिरो, हिम ताल विष्फोटनलगायत जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्जन्य घटना बढिरहेकाले हरेक वर्ष लाखौँ मानिसहरू प्रभावित हुनुपरेको छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने ।
नेपाल सरकारले सहरी नीति र विकास रणनीति पुनरावलोकन गर्दै जलवायुमैत्री बनाएको उहाँले स्पष्ट पारे । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्बाट घरबार गुमाएका परिवारलाई निजी आवास पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि विपद्का घटना धेरै बढेकाले नेपाल सरकारलाई पर्याप्त वित्त व्यवस्थापनमा गाह्रो भएको बताए ।
विपद्पश्चात राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, गैरसरकारी र साझेदार संघसंस्थाले गरेको सहयोगका लागि पनि उनले प्रशंसा गरे । विश्व वाटर अपरेटर्स पार्टनरसीप अलाइन्स (गोपा) को सत्रमा पनि वक्ता रहेका उपप्रधानमन्त्री सिंहले जलवायुजन्य विपद्जस्तै बाढीबाट खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा परिररहेको असरबारे पनि विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराए । विशेषगरी सहरी विपन्न वर्गमा ठूलो असर देखिएकाले विपद् उत्थानशील संरचना निर्माणमा नेपाल सरकार अग्रसर रहेको भन्दै यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत साझेदार संघसंस्थाको साथ सहयोग अपरिहार्य रहेको व्यहोरा विश्वसमुदाय समक्ष गरे ।
