काठमाडौं । उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलले आफ्नो कार्य शुरू गरेको छ । मंसिर ९ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको उपस्थितिमा कार्यदलको बैठक बसी कार्यदल र कार्यशर्तका सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।
उक्त छलफलमा मन्त्री भट्टराईले २०७५ सालको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार मानी जनसंख्या, विद्यालयस्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क, विगतको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तथा भौगोलिक अवस्था आदिलाई ध्यान दिई वैज्ञानिक आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्दा राम्रो हुने बताइन् ।
अब प्रतिवेदन तयार गर्दा जनसंख्या तथा बसाइसराईको अवस्थालाई ध्यान दिँदै शिक्षाका सरोकारवालाहरु खासगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँपालिका/नगरपालिका महासंघका साथै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग समेत राय सल्लाह लिँदा ठीक हुने उनले बताइन् ।
छलफलमा शिक्षा सचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष तथा २०७५ सालको शिक्षक दरबन्दी मिलान समितिका संयोजकले आ–आफ्नो विचार तथा सुझाव प्रदान गरेका थिए ।