कोलम्बो । श्रीलङ्काको नयाँ राष्ट्रपतिले दुई अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलरको राहत रकमका शर्तमा परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् ।
जवाफमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले शुक्रबार भनेको छ,“श्रीलङ्काको पीडादायी मितव्ययिताका उपायहरूले सार्थकता पाइरहेका छन् र यसलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ ।”
बामपन्थी नेतृ अनुरा कुमारा दिसानायकेले गत महिना भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा करवृद्धि फिर्ता लिने, सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने र गत वर्ष कोलम्बोले प्राप्त गरेको अलोकप्रिय आईएमएफ बेलआउटमा पुनः वार्ता गर्ने वाचा गरेका थिए ।
माक्र्सवादी पृष्टभूमिबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित दिसानायकेले यसै साता कोलम्बोमा कोषका प्रतिनिधिसँग पहिलो बैठक गर्दै आफू निम्न आय भएका परिवारमा करको भार कम गर्न चाहेको बताएका थिए।
यसको जवाफमा वासिङ्टनमा मुखलय रहेको ऋणदाता आइएमएफले श्रीलङ्काको आर्थिक पुनरुत्थानलाई खतरामा नपार्न महत्वपूर्ण रहेको बताएको हो ।
यसबारे आइएमएफ प्रवक्ता जुली कोजाकले वासिङ्टनमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भने, “आर्थिक वृद्धिलाई पुनर्जीवित गर्ने, मुद्रास्फीति घटाउने, सञ्चिति बढाउने र राजस्व परिचालनमा सुधार गर्ने सन्दर्भमा श्रीलङ्कामा सुधारका हाम्रा प्रयासहरू सफल भइरहेका छन् ।”
“महत्वपूर्ण कमजोरीहरू र अनिश्चितताबीचसुधारको गतिलाई कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने ।
श्रीलङ्काले आईएमएफकोषको ३३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको चौथो किस्ता निकाल्न नेताहरूले उद्धार योजनाको राजस्व र खर्चको लक्ष्यमा अडिग रहेको देखिनु आवश्यक हुनेछ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति दिसानायकेले बिहीबार आईएमएफ कार्यक्रमका उद्देश्यहरूसँग ‘व्यापक सहमति’ पुनः पुष्टि गरेका छन् तर ‘वैकल्पिक माध्यमहरू मार्फत यी उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने महत्वमा जोड दिएका छन् । उनले यसले जनतामा बोझ कम गर्ने बताएका छन् ।
नयाँ राष्ट्रपतिट्रम्पले १२।५ अर्ब अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्रको पुनर्संरचना गर्न र नगदको अभावझेलिरहेका राष्ट्रका लागि थप सहुलियत सुनिश्चित गर्न पनि आफूले सम्झौता गर्न चाहेको बताएका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार दिसानायकेसँग आईएमएफ सम्झौताका सर्तलाई नयाँ आकार दिने थोरै ठाउँ छ।
कोलम्बोस्थित आर्थिक थिङ्क ट्याङ्क एडभोकाटाका मुर्तजा जाफर्जीले दिसानायकेको निर्वाचनलगत्तै एएफपीसँग भनेका थिए, “अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) वार्तागर्न सहमत नहुने केही जटिल कुराहरू छन् ।”
“आईएमएफ गत प्रशासनले सहमति गरेको मुद्रा मुद्रण, राजस्व र खर्चको लक्ष्यमा प्रतिबन्धसहित बेलआउटका मुख्य बुँदाहरूमा पछि हट्ने सम्भावना छैन,” उनले भने ।
श्रीलङ्काले सन् २०२२ मा ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी ऋण तिर्न नसकेपछि आइएमएफसँग सम्झौता गरी यस बिषयलाई सहज बनाएको थियो ।
सन् २०२३ को आईएमएफ बेलआउटले खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभाव अन्त्य गर्न मद्दत गरेको छ र श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई वृद्धिमा फर्काएको छ, तर यसको मितव्ययिताका उपायहरूले लाखौँलाई आफ्नो गुजारा चलाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ।
सन् २०२० मा संसदमा तीन जना सदस्यामात्र पठाउन सफल सानो वामपन्थी पार्टीका सदस्य दिसानायके भ्रष्टाचार र कुव्यवस्थापनका कारण जनतामा देखिएको आक्रोशका कारण यो बर्ष (हालै) भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका हुन् ।
पदभार ग्रहण गरेको केही दिनपछि उनले अर्को महिनाका लागि मध्यावधि संसदीय निर्वाचनको आह्वान गरेका थिए।
ऋणपत्रधारक वा आईएमएफसँग कुनै पनि नयाँ सम्झौताको लागि अर्को संसदको अनुमोदन आवश्यक पर्दछ, जुन नोभेम्बर २१ मा यसको पहिलो सत्र हुनेछ ।
