बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले ९ सदस्यीय संविधान सुधार आयोग गठन गरेको छ ।
बंगलादेशी-अमेरिकी प्रोफेसर अली रियाजलाई यस आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ । यो संविधान संशोधन आयोगले ९० दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमका अनुसार जनतालाई सशक्तिकरण गर्दै प्रतिनिधिमूलक र प्रभावकारी लोकतन्त्र स्थापना गर्न विद्यमान संविधानको समीक्षा र मूल्याङ्कन आवश्यक छ। यसका लागि आयोग गठन गरिएको बताइएको छ । अब संवैधानिक सुधारका लागि सबैको राय बुझेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
नौ सदस्यीय आयोगमा विद्यार्थी प्रतिनिधि महफुज आलम पनि परेका छन् । उनी अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसका विशेष सहायक पनि हुन्। आयोगका अन्य सदस्यहरूमा ढाका विश्वविद्यालय कानून विभागका प्राध्यापक सुमैया खैर र मुहम्मद इक्रामुल हक, ब्यारिस्टर इमरान सिद्दीकी र सर्वोच्च अदालतका वकिल अधिवक्ता डा शरीफ भुइया समावेश छन् । उनीहरुबाहेक ब्यारिस्टर एम मोइन आलम फिरोजी, लेखक फिरोज अहमद र लेखक तथा मानवअधिकारकर्मी एमडी मुस्तेन बिल्लाह पनि आयोगमा छन् ।
यसअघि प्रमुख सल्लाहकार युनुसले न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली, प्रशासन, प्रहरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग र संविधान सुधारका लागि ६ वटा आयोग गठनको घोषणा गरेका थिए । सो अवसरमा युनुसले यी आयोगले तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए । उनले सबैका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गर्नु सुधारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।
युनुसले भने, ‘हाम्रो अगाडि धेरै काम छन् । हामी साझा लक्ष्यमा सँगै अघि बढ्न चाहन्छौं। हामी राज्य र समाजको सहयोगमा हाम्रो नयाँ पुस्ताको प्रतिभालाई कुनै बाधाविना अगाडि ल्याउन सक्ने संरचना बनाउन चाहन्छौं ।’
