-शंकर पोखरेल
महाविपत्तिमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा सहयोग प्राप्तगर्ने र सहयोग गर्ने प्रचलन पुरानै हो । महाविपत्ति पछिको राहत, उद्धार र पुननिर्माणमा राज्यले समेत नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत सहयोग लिने गरेको तथ्यसँग नेपालीजन जानकार छ । नेकपा(एमाले) नयाँ पार्टी कार्यालय बनाउनका लागि रहेको होइन । पुराना पार्टी कार्यालय महाभूकम्पका कारणले क्षतिग्रस्त भएकोले पुनर्निर्माण गर्न लागेको हो ।
आजभन्दा १० वर्ष पहिलेको विनाशकारी भूकम्पमा भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणको नेतृत्व नेकपा(एमाले) आफैंले सरकारमा रहँदा गरेको थियो । पहिले जनताका घर पुनर्निर्माण गर्ने, त्यसपछि सरकारी भवन र सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने नीति लिएको थियो । यी सबै काम सकिएपछि मात्र पार्टी कार्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न खोजेको हो । त्यो पनि बाढी र डुवानका कारणले भाडामा रहेको पार्टी कार्यालयमा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको अवस्थामा आफ्नै कार्यालय भवन बनाउन खोजेको हो ।
राजनीतिक दलहरु पनि समाजिक संस्था भएका कारणले त्यसको पुनर्निर्माणमा राज्य र नागरिक स्तरवाट सहयोग प्राप्तगर्ने स्वभाविक हक रहन्छ नै । कतिपय राजनीतिक दलहरुले सुरुमै चन्दा र दानबाट पार्टी भवन निर्माण गरेको दृष्टान्त छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा(एमाले) पारदर्शी तरिकावाट लिएको कार्यालय भवन निर्माणको सहयोगलाई अन्यथा रुपमा चित्रण गर्ने र बहसको विषय वनाउने कुरा उचित होइन ।
नेकपा(एमाले) कार्यकर्तावाट सहयोग संकलनको अभियान नचालाएको होइन । बल्खुस्थित जमिनमा खोला किनारमा संरचना निर्माणको नयाँ मापदण्ड जारी भएका कारणले सम्भव भएन । पार्टी पंक्ति भित्रवाट सहयोग पर्याप्त संकलन हुन नसकेको र पुरानो जमिनमा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण हुने अवस्था नदेखिएपछि दानमा जमिन लिने संस्थागत निर्णय गरिएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा नेकपा(एमाले) विनाशकारी भूकम्पमा भएको क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माणका लागि पार्टीका शुभेच्छुकले सहयोग गर्ने चाहना समेत राखेकोले सहयोग लिएको हो । यस्तो सहयोग लिनु स्वभाविक हो । अन्यथा ठान्न मिल्दैन ।
