काठमाडौं । काठमाडौंको गौशालामा रहेको धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिबाट खोसेर काठमाडौं महानगरलाइ सञ्चालनको जिम्मा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डालबहादुर खड्काको इजालसले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले धर्मशालाबाट हटाउने खोजेको र उक्त कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै माडवाडी सेवा समितिका तर्फबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेत १५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग वि.सं.२०६० मा गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न गरेको सम्झौता खारेज गरेर काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो ।
