बागलुङ। प्रस्तावित कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। बागलुङ र पर्वत दुई जिल्ला प्रभावित हुने गरी डिजाइन गरिएको आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागले सार्वजनिक गरेको हो। यो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनकै क्रममा टिप्पणी र आलोचना सुरु भएको छ।
हाल अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनअनुसार बागलुङको जैमिनी नगरपालिका-८ र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका-६ को मध्यभागमा आयोजना स्थल निर्माण हुनेछ।
६ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको जलाशय बनाउँदा बागलुङ र पर्वतका अधिकांश स्थान डुबानमा पर्ने बताइएको छ।
विद्युत् विकास विभाग र कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि अस्ट्रेलिया, जेड कन्सल्ट्यान्ट प्रालिले प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आम नागरिकको धारणा बुझेर काम अगाडि बढाउने विद्युत विकास विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रतिभा मानन्धरले बताए।
‘हामीले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको योजना बनाएका हौंँ,’ उनले भने, ‘रन अफ दि रिभरका आयोजना धेरै छन्, हिउँदका लागि नभएकाले जलाशययुक्त बनाउने गरी अध्ययन भएको हो।’ अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि मात्र कस्तो बन्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने विभागले जनाएको छ।
हाल सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सो आयोजना निर्माण गर्दा बागलुङको जैमिनी-१, ५, ६, ७ र ८ तथा बागलुङ नगरपालिका-१, ४, १०, १२, १३ र १४ को भूभाग डुबानमा पर्छ। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-१, २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ मा पनि डुबान हुने उल्लेख छ। जलजला गाउँपालिका-८, कालीगण्डकी नगरपालिका-६, पर्वतकै फलेवास नगरपालिका-४, ५, ६, ७, १० र ११ तथा बिहादी गाउँपालिका- १ र २ मा पनि डुबान हुनेछ।
आयोजनाको जलाशयले जैमिनी धाम, मोदीवेणीधाम, बेलबगर, मालढुङ्गा र फोर्से बजारसमेत डुबानमा पर्छ। हाल सञ्चालनमा रहेको विश्वकै दोस्रो अग्लो भनिएको बञ्जीजम्प र जिपलाइन पनि सञ्चालन गर्न नमिल्ने गरी डुबान हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरको २० किमी सडक खण्ड, पोखरा बागलुङ सडकको केही भाग, मालढुङ्गास्थित पक्की पुलसमेत डुबानमा पर्ने भएको हो। झोलुङ्गे र पक्की गरी कालीगण्डकीमा बनेका २७ बढी पुल अन्यत्र सार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लागत २ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड अनुमान गरिएको छ। आयोजनालाई कम्पनी वा अन्य मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। सम्भाव्यताका चरण पूरा गरेपछि कुन मोडलमा जाने, कसको सहयोग जुटाउने भन्ने सरकारले निर्धारण गर्ने जनाइएको छ।
आयोजना निर्माण गर्दा एक हजार आठ सय ९० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने, त्यसमा आठ सय तीन हेक्टर निजी, एक हजार ६२ हेक्टर वन क्षेत्र र चार सय ७३ हेक्टर जमिन राजमार्ग तथा दुई हेक्टर अन्य जमिन पर्ने छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल निर्माण गरेको दाना, खुर्कोट, कालीगण्डकी प्रसारण लाइनकोसमेत दुई दर्जन बढी हाइटेन्सन पोल सार्नुपर्ने सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो आयोजनाबाट दुई हजार पाँच सय ५२ घरधुरीमध्ये ११ हजार नौ सय २९ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। उनीहरुलाई मुआब्जा दिएर अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिएको हो। आयोजनाको क्षतिलाई आधार मानी यदि धेरै नै क्षति गर्ने हो भने जलाशययुक्त नबनाउन अधिकांशको सुझाव आएको जैमिनी-७ का विष्णुराज पौडेलले बताए।
‘महत्वपूर्ण गन्तव्य र धाम पुरिने हो भने बनाउनैपर्छ भन्ने छैन’, उनले भने, ‘अन्य आयोजना पूरा गरेर आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ।’ सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी अधिकांशले लागत बढी भएकाले यो आयोजना बनाउने क्रममा ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
