काठमाडौँ । कानुनको शासन र मानव अधिकार संरक्षणमा विश्वव्यापी रुपमा चुनौती थपिँदै गएको सरोकार भएकाहरुले बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बार एशोसिएसनसँगको सहकार्यमा नेपाल कानुन समाजले सोमबार आयोजना गरेको ‘कानुनको शासन र मानव अधिकार’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले कानुनी शासन र मानव अधिकार संरक्षणमा विश्वव्यापी रुपमा चुनौती थपिँदै गएको बताएका हुन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं संविधान निगरानी समूहका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठले विधिको शासन र मानवअधिकार लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यसको परिपालना र प्रवर्द्धनमा अहिले विश्वव्यापी रुपमा चुनौती देखिँदै आएको बताए । उनले नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको विषय कतिको कार्यान्वयनमा गएको छ भनेर समीक्षा गर्नेबेला आएको उल्लेख गरे ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा समस्या खडा हुँदै आएको बताए । नागरिक समाजको भूमिकाका सन्दर्भमा कानुनको शासन साँघुरिँदै गएको जिकिर गर्दै उनले मानव अधिकारको एजेण्डा ओझेलमा पर्दै जानु दुःखको कुरा भएको धारणा राखे ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टीबाहेकमा नागरिक सङ्गठित हुने अवस्था सिर्जना गरी मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले रोम विधानका लागि आदेश दिँदा पनि लागू हुन नसकेको स्मरण गराउँदै राज्यले मानव अधिकार संरक्षण र कानुन कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकतामा राखी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुनको शासन र मानव अधिकार संरक्षणमा बारले खबरदारी गर्दै आएको भन्दै यसबाट पूर्ण सन्तुष्टि हुने अवस्था नरहेको बताए । उनले हरेक १० वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनसके विधिको शासन र मानव अधिकार संरक्षणमा केके समस्या भए केके लागू भए भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिने भन्दै सोही अनुसार संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
एशोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरेले यसरी संविधान संशोधन प्रक्रियामा नागरिक समाजलाई पनि सँगसँगै लैजानसके थप प्रभावकारी हुने धारणा राखे । उनले काुननको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय, मानव अधिकार संरक्षण, पारदर्शीताका विषयलाई बारले आफ्नो आधारभूत एजेण्डाका रुपमा अघि सारेको पनि जानकारी गराए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बार एशोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक डा मार्क एलिसले कानुनको शासन प्रवर्द्धन र मानव अधिकार संरक्षणको विषय विश्वयापी चुनौतीको विषयमा भएको औँल्याउँदै गम्भीर हुनुपर्नेबेला आएको बताए । देशअनुसारका घटना प्रकृति भने फरकफरक हुने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष पुष्पा भुसालले मानव अधिकारको संरक्षण र कानुनी शासनबिना लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसक्ने भएकाले समाजले यसरी बहसअघि बढाएको बताइन् । उनले राजनीतिक अस्थितिरता, व्यक्तिवादी र स्वार्थपूर्ण सोच, भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याका कारण कानुनी शासन र मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा चुनौती थपिँदै गएको पनि उल्लेख गरिन् ।
