काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ।
निर्देशक समितिको आइतबार बसेको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी नियमनकारी निकायले अनुसन्धान र अभियोजनका विषयलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारीकार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट छिटो पारित गर्न पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई अघि बढाउने उल्लेख गरे। उनले नेपाल ‘ग्रे–जोन’ मा नजाने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई थप व्यवपस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन बनाउन र भएका कानुनमा सुधार गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए।
बैठकमा महान्यायाधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, मन्त्रालयका सचिव, नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिलगायत सहभागी भएकोको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
