काठमाडौं। सांसदहरूले विपद् प्रतिकार्यमा किन कमजोरी भयो भनी सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। राज्यव्यवस्था समितिको आजको बैठकमा उनीहरूले विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहत वितरणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरे।
बाढीपहिराका कारण अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल सञ्चालन गर्न नसक्दा अझै पनि नागरिकहरू सडकमा अलपत्र परेका जनाउँदै उनीहरूले अलपत्र नागरिकलाई यथाशीघ्र उद्धार गरी गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद रवि लामिछानेले विपद्का समयमा अनवरत खट्नुपर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी नै मुलुक बाहिर हुँदा प्रतिकार्यमा कमजोरी भएको सरकारले स्वीकार्नुपर्ने बताए। ‘राष्ट्रिय आपत्कालका बेला जिम्मेवार पदाधिकारी नै गैरजिम्मेवार बने, जुन ढंगको तयारी हुनुपर्नेथ्यो, त्यसखालको तदारुकता देखिएन, झारा टार्ने काम भयो’, उनले भने, ‘स्रोत साधन र क्षमता सीमित छ, तर असिमित इच्छाशक्ति भएको भए धेरै क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो।’
सांसद गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय विपत्तिका बेला सबै सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक एकताबद्ध हुनुपर्ने र जिम्मेवारी तहमा बसेका पदाधिकारीले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘बैठक धेरै भए, कतिपय निर्णय ‘डुब्लिकेसन’ भएका छन्, अब धेरै बैठक बस्नु पर्दैन, भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो’, उनले भने।
सांसद चित्रबहादुर केसीले विपद्का समयमा वादविवाद नगरी राष्ट्र र जनताको पीडामा सिंगो मुलुक एकजुट हुनुपर्ने बताए। ‘सडकमार्ग अवरुद्ध छ, त्यही मौकामा प्लेनका व्यापारीले अस्वभाविक भाडा बढाएका छन्, सरकार भएको ठाउँमा यस्तो हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘व्यापारीको तजबिजीमा मात्रै मुलुक चल्ने हो र ?’
सांसद रघुजी पन्तले विपद् प्रतिकार्यलाई चुस्त बनाउन सरकारले आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै बाढीपहिरोले भत्काएका संरचना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिन ढिलाई गर्न हुने बताए। ‘सडक बन्द भएको अवस्था छ, यही बेला हवाई भाडा वृद्धि भएको छ, आधारभूत संरचना ध्वस्त हुँदा त्यसको मर्मत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिनु उचित हुन्छ’, उनले भने।
सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सम्भावित जोखिमलाई मध्यजनर गर्दै सरकारले ‘ट्राभल एडभइजारी’ जारी गरेको भए पनि राजमार्गमा किन निर्वाध यातायातका साधन चल्न दिएको भनी प्रश्न गरे। उनले राष्ट्रिय विपद्का बेला राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण निकम्मा बनेको आरोप लगाए।
सांसद प्रकाश अधिकारीले एक साता अघिदेखि नै ठूलो पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिए पनि नदी किनारामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न किन ढिलाई गरेको भन्दै प्रश्न गरे। ‘राजमार्गमा किन निर्वाध रात्रि बस चलाउन दिएको’, उनले प्रश्न गरे, ‘विपद्पछि आउनसक्ने जनस्वास्थ्य चुनौती सामना गर्न सरकारको के तयारी छ ?’
सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुले ठूलो मनसुनी वर्षा हुने पूर्वानुमान र पूर्वचेतावनीकाबीच राजमार्गमा यातायात चल्न दिनु कमजोरी भएको बताए। ‘फेरि पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ, अब नागरिकको सुरक्षाका लागि भए पनि राजमार्गमा यातायात बन्द गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि स्थानीय तहलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाइनुपर्छ।’
सांसद सरिता प्रसाईंले पछिल्लो विपद्को सन्दर्भमा पूर्वानुमानका बारेमा पर्याप्त सूचना प्रवाह भए पनि पूर्वचेतावनी कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको बताइन्। ‘पुनः बद्ली हुने पूर्वानुमान छ, अझै पनि राजमार्गमा सयौँ नागरिक अलपत्र छन्, अलपत्र यात्रीलाई तत्काल उद्धार गरेर गन्तव्यमा पु¥याऔँ’, उनले भनिन्।
सांसद बुद्धिमान तामाङले बुधबारदेखि पुनः मौसम बद्ली हुने पूर्वानुमानले नागरिकलाई झन् त्रसित बनाएको जनाउँदै पूर्वतयारीमा कुनै कमजोरी नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले विषमी मौसमी अवस्था आउँछ भनेर पूर्वानुमान गरिएको, सावधानीका लागि पूर्वाचेतावनी पनि जारी गरिएको अवस्थामा सरकारले पूर्वतयारीमा ठूलो कमजोरी गरेको आरोप लगाए।
बैठकमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा सयौँ यातायात मजदूर राजमार्गमा अलपत्र परेको जनाउँदै उनीहरूलाई न्यूनतम आधारभूत सेवा दिनेतर्फ स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए। ‘बिपी राजमार्गमा अझै पनि पाँच सय बस अलपत्र छन्, चित्लाङमा ५० वटा गाडी अड्किएका छन्’, उनले भने, ‘यात्रीको उद्धार भयो तर यातायात मजदुर अलपत्र छन्।’
