नयाँदिल्ली । सरकारको डिजिटल पहलहरूसँगै भारतको वित्तीय परिवेश पछिल्ला केही वर्षहरूमा आमूल परिवर्तनबाट गुज्रेको छ ।
आस्क क्यापिटलको हालैको प्रतिवेदनले गहिरो इन्टरनेट प्रवेश पहुँच, कुशल र सस्तो फोर जी र फाईभ जी सेवाहरू जस्ता सक्षमकर्ताहरूका साथै सरकारी डिजिटल पहलहरूसँगै भारत सन् २०२८ सम्ममा १० खर्ब अमेरिकी डलरको डिजिटल अर्थतन्त्र बन्ने तयारीमा रहेको बताएको छ ।
युपीआई जस्ता घरेलु प्राविधिक आविष्कारहरूबाट लाभ उठाउँदै भारत वास्तविक समयको भुक्तानीको विश्वव्यापी उदाहरण बनेको छ । भारतको डिजिटल रूपान्तरण आर्थिक विकासको लागि ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ ।
विगत केही वर्षहरूमा स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोगसँगै भारतीय अर्थतन्त्रको डिजिटलीकरणले नगदरहित कारोबार र अनलाइन खरिदलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।
इन्डियन काउन्सिल फर रिसर्च अन इन्टरनेशनल इकोनोमिक रिलेसनसका अनुसार डिजिटल क्षमतामा भारतको स्कोरले डिजिटलीकरणको समग्र समग्र स्तरमा जापान, बेलायत र जर्मनी जस्ता विकसित राष्ट्रहरूलाई उछिनेको छ ।
प्रधानमन्त्री जन धन योजना र प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना जस्ता सरकारी पहलहरूले देशमा विश्वव्यापी पहुँच र विस्तारित वित्तीय समावेशीकरणमा मद्दत गरेका छन् ।
मोबाइल र ब्रोडब्यान्डको बढ्दो पहुँचले वित्तीय समावेशीकरणलाई राम्रो बनाउने र नयाँ डिजिटल सेवाहरूलाई बढावा दिनेछ ।
किफायती डाटा, स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो सङ्ख्या र ई–कमर्सको वृद्धिले भारतको डिजिटल रूपान्तरणलाई चलाइरहेको छ ।
सन् २०२४ मार्चसम्म भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार भारतमा लगभग एक अर्ब २० करोड टेलिकम ग्राहकहरू रहेको छ । इन्टरनेट ग्राहकहरूको सङ्ख्या सन् २०२३ मार्चमा ८८ करोड १० लाखबाट बढेर सन् २०२४ मार्चको अन्त्यमा ९५ करोड ४० लाख पुगेको छ । यसमध्ये करिब आधा ग्रामीण क्षेत्रका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा सात करोड ३० लाखभन्दा बढी इन्टरनेट ग्राहक र सात करोड ७० लाखभन्दा बढी ब्रोडब्यान्ड ग्राहक थपिएका छन् ।
फोर जी र फाइभ जी प्रविधिहरू अपनाउँदा वायरलेस डाटा प्रयोगको कूल मात्रा वर्ष २०२२–२३ मा एक लाख ६० हजार ५४ पिबीबाट २१ दशमलव ६९ प्रतिशतले बढेर सन् २०२३–२४ मा एक लाख ९४ हजार सात सय ७४ पिबी पुगेको छ ।
सन् २०१४ मा भारतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा चार दशमलव पाँच प्रतिशत योगदान गर्ने डिजिटल अर्थतन्त्रले सन् २०२६ सम्ममा जिडिपीमा २० प्रतिशत योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
युपीआईले सन् २०२७ सम्म भारतमा कूल खुद्रा डिजिटल भुक्तानीको ९० प्रतिशत योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबिआई) ले एकीकृत ऋण इन्टरफेस (युएलआई) सुरु गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यसले विशेषगरी साना र ग्रामीण ऋणीहरूको लागि ऋण प्राप्त गर्न सरल बनाउँछ ।
स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूले डिजिटल भारत पहलबाट ठूलो प्रेरणा पाएका छन् । आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जस्ता स्वास्थ्य सेवा योजनाहरूले देशको एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई समर्थन गर्न आधार निर्माण गरिरहेका छन् ।
प्रतिवेदनले भारतमा डिजिटल भुक्तानी एक परिवर्तनको विन्दुमा पुग्न लागेको र सन् २०२६ सम्ममा एक सय खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि आविष्कार र सरकारको डिजिटलीकरणमा जोड दिएर अझ समावेशी बन्दैछ र प्रतिभाको ठूलो समूहको माध्यमबाट भारतलाई सन् २०२८ सम्ममा दश खर्ब अमेरिकी डलरको डिजिटल अर्थव्यवस्था बन्ने दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
