काठमाडौँ। मुलुकको दिगो विकासका लागि हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न त्यसका आधार तयार पारिनुपर्ने धारणा जानकारहरूले राखेका छन्।
यहाँ आज आयोजित ‘एसियन क्रेडिट सप्लिमेन्टेसन इन्सिच्युसन कन्फेडेरेसन’ (एसिक्स) को ३६औँ सम्मेलनको अन्तिम सत्रका सहभागी वक्ताहरूले हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
हरित वित्त (ग्रीन फाइनान्स), समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स), सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) लगायतका विभिन्न अवधारणामार्फत् दिगो र हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने सुझाव जानकारबाट आएको हो।
सम्मेलनका क्रममा ‘प्रकृतिका लागि लगानी’ शीर्षकको अन्तिम सत्रका वक्ताहरूले नेपालको नीति निर्माण तहमा समेत हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा नयाँ रहेको र विस्तारै कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको यसलाई थप परिस्कृत तथा व्यवस्थित तुल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासलाई अवलम्बन गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
उक्त सम्मेलनमा कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक बाबुकाजी थापाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि हरित वित्तको अवधारणा नयाँ रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसको महत्व तथा आवश्यकता पहिचान गर्न नसकेको बताए।
‘केन्द्रिय बैंकले केही कृषि, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा क्षेत्रगत कर्जासम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि हरित वित्तको अवधारणा हाम्रो लागि नयाँ हो। यो किन आवश्यक छ भन्नेकुरामा पनि हामी अझै स्पष्ट भइसकेका छैनौँ’, उनले भने।
कृषि र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित व्यवसाय गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको माग गर्ने र साना किसानका लागि धितोको समस्या हुने भएकाले उनीहरूलाई त्यसमा सहजीकरण गरिनुपर्ने महाप्रबन्धक थापाको भनाइ थियो।
विजनेस अक्सिजन प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्त पाण्डेले नेपालले न्यून सम्भाव्यता कोष (भ्यायबिलिटी ग्याप फन्डिङ-भीजीएफ)सम्बन्धी कानूनी आधार तयार पारे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि भिजिएफको आवश्यकता उनले औँल्याएका छन्।
सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि नेपालले तथा हरित लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विश्व बैंकका वरिष्ठ निजी क्षेत्र विशेषज्ञ नतासा कपिलले साना तथा मझौला उद्योगमा नवप्रवर्तनमा आधारित र प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन एवम् उत्पादकत्व बढाउन सकिने धारणा राखे।
साना तथा मझौला उद्योगले मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र पारस्थितिक प्रणालीमै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले कृषि र प्रविधिमा आधारित साना व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई नेपालले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
