वासिङटन । दक्षिण सुडानको चुनावमा दुई वर्षभन्दा बढी ढिला भएको भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र नर्वेले शनिबार गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन सरकारको नेतृत्वको निरन्तरतालाई ‘असफलता’ को संज्ञा दिएका छन्।
“यो घोषणाले दक्षिण सुडानका नेताहरूले विश्वसनीय र शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको निरन्तरको सामूहिक असफलतालाई दर्शाउँछ,” तीनै देशका सरकारले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।
दक्षिण सुडानले सन् २०११ मा सुडानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो तर त्यसको दुई वर्षपछि गृहयुद्धमा फसेको थियो । युद्धमा अनुमानित चार लाख व्यक्तिको मृत्यु भएको छ।
सन् २०१८ मा भएको शान्ति सम्झौताले राष्ट्रपति साल्भा किर र उपराष्ट्रपति रिक माचारलाई एकै ठाउँमा ल्याएपनि संविधान लेखन र नयाँ संविधानपछिको देशको पहिलो निर्वाचन गराउने प्रयासमा पटक–पटक ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
गत हप्ता किरको कार्यालयले संक्रमणकालीन सरकार विघटनका लागि आइतबारको समयसीमाभन्दा पहिले डिसेम्बरमा हुने भनिएको मतदानलाई थप दुई वर्ष पछाडि सार्ने घोषणा गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् मामिलामन्त्री मार्टिन एलिया लोमुरोले निर्वाचन संस्था र सुरक्षा क्षेत्र दुवैको सिफारिसको प्रतिक्रियास्वरुप यो समयावधि थप गरिएको बताए ।
डिसेम्बरमा निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसक्नुलाई तीनै देशले ‘राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी’ भएको आरोप लगाएका छन्।
“यो असफलताको जिम्मेवारी सङ्क्रमणकालीन सरकारमा रहेका सबै पक्षको साझा हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “दक्षिण सुडानका नेताहरू सत्ताका लागि होडबाजी गरिरहेका छन् र विश्वसनीय र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्न असफल भएका छन्, दक्षिण सुडानका जनताले यसको परिणाम भोगिरहेका छन्।”
यसै साताको सुरुमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ढिलासुस्तीप्रति ‘खेद र निराशा’ व्यक्त गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिनिधि निकोलस हेसमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दुई वर्षअघि हामी अहिले कै अवस्थामा थियौं र थप म्याद थप नहुने शर्तमा हामीले सहयोग गरेका थियौँ ।”
दक्षिण सुडानले युद्ध, हिंसा, खडेरी र बाढीका कारण अनिकालको सामना गर्नुपरेको छ भने यसका नेताहरू चुनावमा जान हिचकिचाइरहेका छन् । उनीहरूमाथि व्यापक भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ।
यसै महिनाको सुरुमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवीय निकायले बाढीबाट सात लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको र धेरैलाई आवश्यक पर्ने सहायता उपलब्ध गराउन नसकिएको चेतावनी दिएको थियो ।
दक्षिण सुडानमा प्रचुर मात्रामा इन्धनको स्रोत छ । राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत इन्धनको एक निर्यात पाइपलाइनमा क्षति पुगेपछि फेब्रुअरीदेखि इन्धनआपुर्तिमा कटौती गरिएको थियो।